काठमाडौं— कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले डेढ महिनाभित्र दुग्ध विकास संस्थानमा उथलपुथल गर्ने टिप्पणी गरेकी छिन्। 

शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले किसान र व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा निरुत्साहित भइरहेको बताइन्। साथै संस्थानमा सञ्चालकहरुको दादागिरी कहिलेसम्म चल्छ भनेर प्रश्न गर्दै डेढ महिनाभित्रमा उथलपुथल गर्ने र त्यसको लागि जे चुकाउनपरे पनि तयार रहेको बताइन्।  

उनले भनिन्, ‘कहीँ नभएको जात्रा दुग्ध संस्थामा भएको छ। कुनै किसान र व्यवसायीहरूमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन। त्यत्ति धेरै मेहेनत गर्नेहरूलाई त प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो तर आज निरुत्साहित किन भइरहेको छ? हामी यहाँसम्म के का लागि? कमान्ड कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन भने छोड्दिए हुन्छ। म यो छु त्यो भनेर दादागिरी गर्ने? कसले के गर्नसक्छ भन्ने खालको दादागिरी कहिलेसम्म चल्छ? अब दादागिरी धेरै समय चल्दैन। एक डेढ महिनामा केही न केही उथलपुथल गर्छु। जे पर्छ यसको लागि केही चुकाउनुपर्छ भने चुकाउन तयार हो। तर मैले आँट लिइसकेको छु। हिम्मतका साथ अगाडि बढेको छु।’

उनले दुग्ध क्षेत्रका सञ्चालकहरुले मन्त्रालयहरुसँग समन्वय नै नगरी आफूखुसी ढङ्गले काम गरिरहेको गुनासो गरिन्। डेरीमा पैसा गयो भन्ने तर हिसाब किताब नदेखाउने प्रवृत्तिले सबै कृषकलाई समेट्न नसकिएको उनको भनाई छ। 

उनले भनिन्, ‘सञ्चालकहरु आफ्नै ढङ्गले  हिडिरहेका छन्। मन्त्रालयहरुसँग समन्वय नै गर्दैनन्। भुक्तानी दिएका छौँ तर हामीसँग समन्वय छैन। किसानहरू हातमा पुग्यो कि पुगेन? ३० करोडको हिसाब त ल्याउनु प¥यो नि। ३० करोडको हिसाब को कसको घरमा गयो? कुन–कुन पालिकामा गयो? कति सदुपयोग भयो भनेर हामीले थाहा पाउनुप¥यो नि। डेरीमा यसरी पठाइयो भन्ने आइरहेको छ। यति करोड पठाइयो यो ठाउँमा यति लाख पठाइयाे भनेर हुँदैन। हिसाब किताब चाहिन्छ होला नि।’

त्यस्तै मन्त्री साहले धान रोपाइँको सिजन यसपाली मलको अभाव नहुने दाबी गरिन्। टेन्डर प्रकृयामा जान मात्र नेपाललाई १२–१४ महिना लाग्ने कारणले गर्दा पनि मल वितरणमा ढिलाइ हुने गरेको बताइन्। मल वितरणको समस्यामा दीर्घकालिन समाधानका लागि लागिपरेको उनको जिकिर छ। 

उनले भनिन्, ‘अहिले धान रोपाइँको सिजनको कुरा गर्दा यसपाली मलको अभाव हुँदैन। मलको वितरण प्रणालीको कुरा गर्दा टेन्डर प्रकृयामा जान मात्र नेपाललाई १२–१४ महिना लाग्ने रहेछ। यसकारण पनि ढिला भएको हो। यसको बारेमा कुरा पनि गरे तर खरिद ऐनले कार्यविधि अप्ठ्यारो बनाइदिएको छ। तर पनि मैले यसको दीर्घकालीन समाधानमा लागेको छु।’