काठमाडौं— उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तीनवटै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायको समन्वयमा मात्रै विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिने बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विपद् जोखिम व्यवस्थापनः नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ,’ कार्यक्रममा उनले भने । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका लागि लगानी प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने भन्दै नागरिक तहसम्म बिमा संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्नसमेत जोड दिएका छन् ।

‘विपद् जोखिम कोषलाई राहतमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपद्का समयमा खुला स्थानहरूको पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका अति आवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न पनि स्थानीय तहलाई उनले आग्रह गरेका छन् । २०७२ को भूकम्पको ८ वर्ष पुग्न लागेको पूर्व सन्ध्यामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनलाई लिएर दुई वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

भूगर्भविद् प्रा.डा.विशाल उप्रेतीले २०७२ मा आएको भूकम्पभन्दा पनि ठूलो महाभूकम्प आउने चेतावनी दिएका छन् । उनले ८ रेक्टर वा सोभन्दा माथिको भूकम्प नेपालमा नआएको लामो समय भएकाले सो स्तरको भुइँचालो कुनै पनि बेला आउन सक्ने भन्दै तयारी अवस्थामा रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘८ रेक्टर स्केलको भूकम्प नआएको पूर्वी नेपालमा १३ सय वर्ष भयो र पश्चिममा ८ सय वर्ष । त्यसैले कुनै पनि बेला महाभूकम्प आउन सक्छ ।’

उनले विपद्लाई लिएर संवेदनशील नहुँदा सरकारले अझैसम्म भूकम्पसम्बन्धी पूर्वचेतावनी प्रणाली जडान गर्न बजेट उपलब्ध गराएको छैन । उनले भने, ‘महाभूकम्प गएको ८ वर्ष बितिसक्यो तर हामीले भूकम्पबारे जानकारी दिन सक्ने प्रणाली किन्न सकेका छैनौं । सरकारले यसको लागि उपकरण किन्न चाहिने दश करोड रकमसमेत विनियोजन गर्न सकेन ।’

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले अन्तर कार्यालयबीच समन्वय हुन नसक्दा विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘धेरै भूकम्प जाने जापानमा विपद् व्यवस्थानको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत संयन्त्र राखिएको छ । त्यसो हुँदा कुनै पनि संरचना बन्दा र समस्या आउँदा त्यसको मूल्याङ्कन र जानकारी सबैभन्दा पहिले सो संयन्त्रले पाउँछ र सोहीअनुरुप प्रभावकारी काम गर्न सक्छ ।’

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बजेट र दरबन्दीको अभावले प्राधिकरणले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको स्पष्ट पारे ।

उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणको जिम्मेवारी धेरै छ तर दरबन्दी ३२ जनाको मात्र छ । त्यो पनि पूरै पाएका छैनौ । कर्मचारीहरू हेरफेर पनि भइरहन्छ, यसले पनि काममा अवरोध ल्याएको छ ।’