काठमाडौं— काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा प्रश्न उठाउँदै नागरिक र सिंहदरबारबीच वैधानिक रुपमा विभेद देखिएको बताएका छन् ।
अदालतले स्थानीय सरकारलाई मात्र प्रश्न उठाउने, तर संघीय सरकारले पालना गर्नुपर्ने निर्देशनहरुको बेवास्था गरेको भन्दै उनले अदालतविरुद्ध आरोप लगाएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै भने, ‘आम नगरवासीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको विषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारी बोध गर्न जरुरी छ । अन्यथा, नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनी बीचको विभेदलाई वैधानिकरुपमा नै स्विकारेको अर्थ लाग्ने देखिन्छ ।’
महानगरले सिंहदरबारसमेतको फोहोरमैला नउठेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशबारे मेयर साहले फेसबुकबाट अदालतको नियतमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘सिंहदरबारसमेतको फोहोरमैला नउठेको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका छौँ । निश्चित क्षेत्रको फोहोरमैला नउठेको विषय अदालतमा प्रवेश पाउनु र सर्वोच्चबाट फोहोरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि हुन्छ ।’
उनले महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा ग्रहण गरेकोमा अदालतप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । तर मेयर बालेनले आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा महानगर प्रष्ट भएपनि अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरु महानगरले मात्रै नभई संघीय सरकारलगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् ।
बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा सहायक नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २० साउन २०७६ मा दिइएको सर्वोच्चको आदेश परिपालना नभएको उनले औँल्याएका छन् ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धी ९ असार २०५७ को सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जा सम्बन्धी दुई दशकअगाडिको सर्वोच्चको आदेशलगायत आम नगरवासीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको’ भन्दै उनले स्ट्याटस लेखेका छन् ।
साथै, उनले संविधानअनुसार स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
