काठमाडौं— संविधानले हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका सूचनामाथि हक हुने व्यवस्था गरेको छ। कानुनले नागरिकले आफ्नो क्षेत्रका जुनसुकै सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग्न, थाहा पाउन र सार्वजनिक गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा भने सूचना माग्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

वडा नं. ८ कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको भन्दै उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाप्रति सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। वडा कार्यालयसँग सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिक भ्रमण, धार्मिक तीर्थयात्रा जस्ता कार्यक्रममा भएको खर्चको विवरण, सूचनाको हक सम्बन्धी जनप्रतिनिधिले बुझेको भत्ता तथा सुविधाको विवरण र घरबहाल करका विषयमा स्थानीय पत्रकार तथा अभियन्ताहरू अस्मिता खत्री, आदर्श क्षत्री र राजु सुनारले सूचना माग गरेका थिए। तर उनीहरूले माग गरेको सूचना दिन नमिल्ने भन्दै वडाध्यक्ष नन्दलाल श्रेष्ठले सार्वजनिकरूपमै अस्वीकार गरेका थिए।

सोही विषयलाई लिएर खत्री, क्षत्री र सुनारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको महासङ्घले जनाएको छ। ‘सूचना मागकर्ता अभियन्ताहरूलाई हिरासतमा राख्नुले सूचनाको हकलाई कुण्ठित बनाउनुका साथै राज्यको सुरक्षा निकाय समेत यस्ता अनियमिततालाई प्रसय दिएको स्पष्ट दिएको देखिन्छ,’ महासङ्घले भनेको छ। महासङ्घले सो घटनाको यथाशीघ्र छानबिन गरी घटनामा संलग्न दोषी पदाधिकारीहरूमाथि यथाशीघ्र कानुनी कारबाही अघि बढाउन समेत राष्ट्रिय सूचना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

‘आम नागरिकले आफ्नो र सार्वजनिक हितको सूचना माग्न पाउने र सार्वजनिक काम काजको विषयमा थाहा पाउने अधिकार नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र सोही अनुसार बनेको सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ ले सुनिश्चित गरेको सर्वविदितै छ,’ महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्द र महासचिव अजयकुमार साहद्वारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिकको मौलिक हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र लोकतन्त्रमा सुशासन र सुव्यवस्था कायम गरी राज्यका संयन्त्रहरूले, सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने कामकाज, सेवा, सुविधा आदिको बारेमा सरल र पारदर्शी रुपमा आम नागरिकहरूको घरदैलोसम्म पुगेर सुसूचित गर्नुपर्ने, स्वतःस्फूर्त रुपमा सेवा सुविधा पुर्याउनुका साथै सो बारे स्पष्ट सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने मान्यता समेत स्पष्ट रहेको छ।’