काठमाडौं— श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले तत्काल परिणाम नदेखिए पनि सरकारले भविष्यमा सुखद् नतिजा आउनेगरि काम गरिरहेको बताएका छन्। 

मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको आफ्नो सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। तत्कालै परिणाम नआए पनि दिगो रुपमा नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै राख्ने र विदेश जानै पर्दा सुरक्षित पठाउने विषयमा गम्भीर रहेको उनले बताए। 
 
उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले गरेका कामको आजको आजै नतिजा नदेखिए पनि दिगो रुपमा कसरी नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै राख्न सकिन्छ भन्ने एउटा विषय र अर्को विषय विदेश जानै पर्दा कसरी सुरक्षित पठाउन सकिन्छ, कसरी बढीभन्दा बढी लाभ उहाँहरुलाई दिलाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रयास भएको हुनाले हाम्रा सबैजसो बैठकहरुमा यही विषयमा छलफल हुन्छ।’ 

रोजगारीको खोजीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समयसापेक्ष र निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिमको विषयमा पनि प्रयास जारी रहेको उनले बताए। 
उनले भने, ‘नेपाली नागरिकहरु, जो रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई प्रभाव पार्ने खालका कामहरुको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसैअन्तर्गत पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने एउटा निर्णय भएको थियो, यसलाई खारेज गरेर, यसको समयसापेक्ष के हुन सक्छ, र यसलाई सकिन्छ भने निःशुल्क कसरी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गरिरहेका छौँ।’ 

अंग्रेजी विषयमा मास्टर्स डिग्री गरे पनि विदेशमा जानका लागि भाषा सिकेर मात्र जानुपर्ने भन्ने खालको कार्यविधि खारेज गरेको पनि उनको भनाइ छ।

यस्तै, उनले माग प्रमाणीकरणको काम अनलाइनबाट नै छिटो रुपमा गर्ने सुरुवात गरेको भन्दै साउन १ गतेबाट यो पनि लागू हुने पनि बताए। 

‘वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा श्रम स्वीकृति १ घण्टामा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरेका थियौं र फलस्वरुप वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको समय, लागत र काम सजिलो भएको हामीले बुझेका छौँ। श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी भएको हामीले बुझेका छौं,’ उनले भने।
 
कल सेन्टरका विषयमा अपेक्षाअनुसार तयारी नपुगेको उनले बताए। ‘कल सेन्टर स्तरीय बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी सजग छौ र त्यसमा निरन्तर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मलाई आशा छ, साउन १  गते पछाडि हामीले सोचेको जस्तो कल सेन्टर बन्छ र त्यसको तयारी असार महिनाभर निरन्तर गर्ने छौँ। यसले विगतको तुलनामा एकदमै नागरिकलाई फाइदा पुगेको छ।’ 

भर्खरै सम्पन्न श्रमाधान रोजगार मेलाबाट तथ्यांक संकलन गर्ने काम भएको उनले बताए। ‘यस्तो मेला गर्नको लागि सातै प्रदेशले आगामी वर्ष बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता गर्नु भएको छ, यो उपलब्धी हो,’ उनले भने, ‘रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेका मानिसको बीच समन्वय गराउने एउटा अवसरको पनि सुरुवात भएको छ।’ 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै बालश्रम निषेध गर्ने ऐन २०५६ को अनुसूचीमा केही बुदाँहरु थपेको उनले बताए। राष्ट्रिय व्यवसायी सीप विकास तालिम नीति २०८० को मस्यौदा तयार भएको र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन तथा श्रम प्रशासन सुदृढीकरणका लागि योजनाहरु अघि बढेको जानकारी उनले दिए।