कास्की— गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सरकारको साझेदारीः बाँझो रहन्न खेतबारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याई उत्पादन वृद्धि गर्न हावापानी, भौगोलिक उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, मसला, घाँसेबाली, आषधिजन्य प्रयोगका निम्ति गाँजा, अकबरे खुर्सानी, टिमुर उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। 

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार तुलनात्मक लाभ र उच्च मूल्य हुने अलैँची, तुलसीपत्र, अदुवा, बेसार, चिया, कफी, मह, छाला, पस्मिनाजस्ता निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने छ। 

कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कृषि बजारको सुनिश्चितताका लागि बहुसरोकारवालासँग समन्वय गरिने छ। यसैगरी, औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिने छ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा स्याउ, ओखर र खुर्पानीलगायत अन्य सम्भावनायुक्त शीतोष्ण फलफूल बालीको बगैँचा स्थापना तथा विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

आँप, लिची र केराको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नयाँ बगैँचा स्थापना र पुराना बगैँचाको सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले किवी, एभोकाडो, सिउँडी फल (ड्रागन फ्रुट), मेकाडेमिया नट जस्ता फलफूलको सम्भाव्यताको आधारमा क्षेत्र विस्तार गरिने योजना प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेको छ।

कृषकको आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन गण्डकी प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहमा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिने तथा माटो परीक्षण तथा मलको गुणस्तर नियमनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सघन तुल्याउन ‘मोबाइल माटो अस्पताल’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।