काठमाडौं— राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लक्षित कार्यक्रम तथा योजनाहरू समावेश गरिएको छ।

योजना आयोगले बृहत् गृहकार्य गरेर राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा भएको छलफल गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेत समावेश गरेको पाइएको छ।

पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले १६औँ पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय योजनामा समेटिएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका कार्यक्रमहरूले यो समुदायको सबै आवश्यकता तथा हक अधिकारहरू पुरा गर्न नसके पनि प्रभावकारी ढङ्गले लागु भएमा केही राहत दिने विश्वास व्यक्त गरे।

‘म आफैँलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक विज्ञको रूपमा योजना आयोगले बोलाइ १६औँ योजनामा योगदान गर्न पाएकोमा साह्रै खुसि लागेको छ,’ पन्तले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपालभर रहेका सम्पूर्ण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय आधारित संघसंस्थाहरुले यो १६औँ राष्ट्रिय योजनामा आ आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरेको छु।’

पञ्चवर्षीय योजनामा लेखिएका कार्यक्रमहरूलाई व्यवहारमा लागु गर्नका लागि स्रोत साधन उपलब्ध गराउन र यो समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पन्तले सरकार, दातृ निकाय, संयुक्त राष्ट्र संघलगायत सबै साझेदारहरूसँग माग गरेका छन्। 

समेटिएका विषयहरू

संरचनागत रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी समाज लेखिएको छ । श्रम व्यवस्थापन सुधार गर्ने भनिएको छ। जसमा श्रम बजारमा रहेका लैङ्गिक विभेद र असमानता हटाई श्रम सुशासन कायम गर्ने उल्लेख छ।  

बालविवाह, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको जबरजस्ती विवाहलाई प्रश्रय दिने सामाजिक संरचना, मूल्य मान्यता तथा सोको अन्त्य गर्ने योजनाले लक्ष्य राखेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान तथा वर्गीकरणलाई वस्तुगत बनाउनु, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक तथ्याङ्क सम्बन्धी खण्डीकृत तथ्यांकसहितको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संस्थागत गर्न नसक्दा अत्यावश्यक वर्ग समूह कम समेटिने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले राखेको छ। 

दिगो विकास लक्ष्यका कसैलाई पछाडि नछोडौँ भन्ने सोच कार्यान्वयन गर्ने गरी राज्यका सबै तह र विषयगत क्षेत्रले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सीमान्तकृत, वञ्चितिकरणमा परेका र विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका वर्ग र समुदायको सरोकारलाई क्षेत्रगत, नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम तथा संस्थागत संरचनामा विशेष प्राथमिकताका साथ आन्तरिकीकरण, मुलप्रवाहीकरण तथा स्थानीयकरण गर्ने भनिएको छ।

सशक्तीकरण, समावेशीकरण र परिचालनका आधार कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको नीति तथा प्राथमिकतासँगको आबद्धता, सामनजस्यता  र परिपूरकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने रूपान्तरणकारी रणनीति १६औँ योजनाले लिएको छ।

जनसाङ्ख्यिक अनुपात र क्षमताका आधारमा राज्यका सबै तह र अङ्गमा समानुपातिक समावेशीकरणको रणनीति अवलम्बन र विकासका हरेक प्रक्रियामा लैङ्गिक सशक्तीकरण, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति अवलम्बन गर्ने लक्षित वर्ग र समुदायको पहिचान, उनीहरूको विकासको रणनीति र स्रोत तथा साधनमा पहुँच साथै दिगोपना सुनिश्चित हुने गरी चरणबद्ध रूपमा सशक्तीकरणका पूर्ण प्याकेजको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।