हेटौँडा— मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा कभर्डहल निर्माणको काम अधुरो राख्ने निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। 

सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाइ धादिङले कभर्डहल निर्माणको काम अधुरो राख्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने, सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नुपर्ने लगायत हुँदा पनि त्यसको कुनैपनि प्रक्रिया पूरा नगरेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो।

समयमै निर्माणको काम गर्ने भनेर निर्माण कम्पनीले म्याद थप गरेपनि काम भने अधुरै राखेको थियो। त्यसतर्फ ध्यान दिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कार्यालयले थाहा नगरपालिकामा निर्माण हुने कभर्डहलको लागि ७ करोड ६४ लाख ४६ हजार लागत लाग्ने अनुमान गरेको थियो।
तर, ४ करोड ९४ लाख ५२ हजारमा निर्माण व्यवसायीसँग २०७८ साल असोज ११ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ साल असोज ११ गते नै एक वर्षको लागि सम्झौता गरेको थियो। 

तोकिएकै समयमा काम पूरा नगरेको निर्माण कम्पनीलाई दुई पटक आयोजनाको म्याद थप गरेको देखिएको छ। पछिल्लो पटक २०७९ साउन ११ गतेसम्मलाई समय थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौताको चार वर्षमा पनि उक्त हलले पूर्णता नपाएपछि २०८० असार १७ गते पेश्की जमानत २८ लाख र कार्य सम्पादन जमानत ६२ लाख जफत गरी ठेक्का तोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार २०७८ कार्तिकदेखि निर्माण व्यवसायीले काम अगाडि नवढाएको, निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पटक पटक ताकेता पत्र पठाउँदा समेत सम्पर्कमा नत्राएको र जवाफ पनि नपठाएको कारण पेश्की जमानत २८ लाख र कार्य सम्पादन जमानत ६२ लाख जफत गरी २०८० असार १७ मा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। 

तर, इकाइले निर्माण व्यवसायीलाई ज्यादा रकम दिएको, ठेक्का तोडिसकेपछि व्यवसायीबाट भुक्तानी फिर्ता गराउन कुनै प्रयास नगरेको समेत महालेखाले औंल्याएको छ। 

‘निर्माण व्यवसायीले सम्झौता बमोजिम १ करोड ३८ लाख ५२ हजारको कार्य गरी  काम गरी भुक्तानी लिएको र ३ करोड ५६ लाखको काम बाँकी राखेको छ। लागत अनुमान अनुसार सम्पादन हुन बाँकी काम ५ करोड ८९ लाख ५२ हजार रहेको छ। 

ठेक्का तोडेपश्चात निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने तथा उक्त सम्पादन हुन बाँकी कामको लागि निज निर्माण व्यवसायीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी अधुरो कार्य पूरा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।