कञ्चनपुर—  सरकारले २०५२ सालमा कञ्चनपुरको साविक दैजी गाविसमा ‘दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र’ बनाउन प्रस्ताव गर्‍यो। 
    
झण्डै तीन दशकको यो अवधिमा उक्त औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि निरन्तर आवाज उठिरहँदा पनि अहिलेसम्मको कामको प्रगति निराशाजनक छ।

विसं २०५२ मा कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकास्थित दैजीमा दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रस्ताव गरे पनि २०७२ सालमा आएर बल्ल सरकारले चार किल्ला तोकी नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। 

२०७३ माघ १४ मा चार किल्ला संशोधन भयो। २०७७ फागुन १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे। त्यसको केही दिनमै ओली सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा सरकारका उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडूले औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दै यथाशीघ्र औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको आश्वासन दिएका थिए।    

त्यसपछिका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले २०७९ फागुन ८ गते जडेपानीमा सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरे। त्यसको केही दिनमै भण्डारी पनि सरकारबाट बाहिरिन पर्‍यो। चर्चा सधैँ भइरहने दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको प्रगति भने निराशाजनक छ। 

औद्योगिक क्षेत्रको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरेका मन्त्री भण्डारी वर्तमान सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएपछि दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको कामले गति लिने आशा यहाँका बासिन्दाको थियो तर सरकारले ल्याएको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट नतोकिए पनि यहाँका स्थानीय व्यवसायी निरास छन्। 

‘निर्वाचनका बेला होस् वा अन्य समयमा दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र चर्चाको विषय बन्ने गर्छ।’ यहाँका व्यवसायी माधवप्रसाद जोशीले भने, ‘बजेटमा औद्योगिक क्षेत्र अगाडि बढाइने छ मात्रै भनिन्छ तर त्यसका लागि यति बजेट भनेर कहिले आउँदैन।’ उनले जनप्रतिनिधिले हरेक निर्वाचनका बेला औद्योगिक क्षेत्रलाई चुनावी नारा बनाउने तर निर्वाचित भइसकेपछि बेवास्ता गर्ने गरेका कारण पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कामले गति लिन नसकेको बताए। ‘सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार मात्रै निमार्ण गरिदिए हामी उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्न तयार छौँ,’ जोशीले भने, ‘सरकारले प्राथमिकताका साथ औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउन जरुरी छ।’ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाले यहाँ हजारौँ युवाले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ। 

सरकारले स्वदेशमकै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि पनि औद्योगिक क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्थानीय रमेश पन्त बताउँछन्। ‘सरकारले शिलान्यास गरेर कार्यालयसमेत स्थापना गरेको अवस्थामा बजेटमा नै रकम विनियोजन गरेर यथाशीघ्र काम अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँका स्थानयिले आश्वासन पाएको तीन दशक भइसकस्यो औद्योगिक क्षेत्र भोट बैंक बनेको छ।’

वेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख भोजराज बोहराले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा सरकार गम्भीर नभएको बताए। ‘औद्योगिक क्षेत्रभित्र तीन सय ५० बिघा जग्गा छ भनेर इआइए गराइएको थियो अहिले त्यसभित्र तीन सय ३० बिघा मात्रै जग्गा देखिएको छ,’ प्रमुख बोहराले भने, ‘बाँकी बीस बिघा जग्गा कुन क्षेत्रमा पर्छ भन्ने यकिन छैन,’ उनले प्रक्रियागत अल्झनका कारण औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको बताए। 

कञ्चनपुरमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह, निर्माणाधीन महाकाली पुल र महाकाली कोरिडोर निर्माण गर्दै त्रिदेशीय नाका विस्तार गर्न सके कञ्चनपुरलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा अघि बढाउन सकिने अपेक्षा यहाँको व्यवसायीको छ। 

कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका २ र ३ नम्बर वडामा रहने यो औद्योगिक क्षेत्रको कूल लागत रु नौ अर्ब अनुमान गरिएको छ। आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २२ हजारले रोजगारी पाउने अपेक्षा छ।