काठमाडौं— सरकारी कार्यालयमा खासगरी भ्रष्टाचारजन्य घटना, कर्मचारीको समय पालना र सरकारी पोशाकबारे छड्के गर्दै आएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अब सेवा प्रवाहसँग जोडिएका अन्य विषयमा पनि गहन अनुगमन गर्ने भएको छ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्य प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण गर्दै त्यससम्बन्धी  जनचेतना जगाउँदै आएको केन्द्रले पछिल्लो समय कार्यालय सरसफाइलगायत अन्य विषयलाई पनि गहन अनुगमन गरिरहेको छ। सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्र, सेवाग्राहीको शाखागत व्यवस्था, क्षतिपूर्ति व्यवस्था, सेवाग्राही सहायता कक्ष, अपाङ्गतामैत्री कार्यस्थल, शौचालय, खानेपानीको उचित व्यवस्था, स्तनपान कक्ष, धुम्रपान निषेध सङ्केत, चमेना गृह र कार्यालयको सरसफाइको समेत अनुगमन गर्ने छ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेगरी केन्द्र स्थापना भएको हो। केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय २६ वटा कार्यालयको अनुगमन गरी समय पालना नगर्ने एक हजार तीन सय ६७ तथा तोकिएको पोशाक नलगाउने तीन सय २३  कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको संसदीय समितिलाई जानकारी दिएको छ। त्यस अवधिमा केन्द्रले दुई सय ९० कार्यालयको नागरिक वडापत्र अनुगमन गरेको तथा २८ वटा कार्यालयमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुक्ष्म निगरानी गरेको जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार कार्यालय समयको पालना नगर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको प्रवृत्ति बढ्दो रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा एक हजार तीन सय ६७ कर्मचारीले समय पालना नगरेको पाइएको छ। यो सङ्ख्या चार वर्ष अगाडि आठ सय ४१ रहेको थियो।

विगतमा निजामती कर्मचारी १० बजे कार्यालय पुगे–नपुगेको तथा तोकिएको पोशाक लगाए–नलाएको छड्के गर्दै आएको केन्द्रले कार्यस्थलको सुरक्षा, कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा, फोहर व्यवस्थापन, पार्किङ स्थान र टोकन प्रणालीको व्यवस्थाबारे उल्लेखित फारम नै भरी अनुगमनकर्ताले केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने छ।

कर्मचारी तोकिएको कार्यालयमा रहे–नरहेको तथा मध्यस्थकर्ता प्रयोग भए–नभएको सूचना अनुगमन टोलीले निरीक्षण गरी लिखित रूपमा केन्द्रलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  राष्ट्रसेवक कर्मचारी तोकिएको समयमा कार्यालय प्रवेश गर्यो–गरेन तथा निलो पोशाक लगायो कि लगाएन भनी अनुगमन गर्दै आएको केन्द्रले अहिले कार्यालयबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने यावत सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्दै आएको केन्द्रका सचिव रामआधार साहले बताए।

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको हो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा सुझाव दिने तथा सरकारी कार्यालयमा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने काम पनि केन्द्रले गर्छ। 

भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, त्यससम्बन्धी आइपर्ने अन्य काम गर्ने र गराउने तथा भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न उद्देश्यले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकायलाई सुुझाव वा निर्देशिन दिने काम पनि गर्दै आएको छ।

प्राविधिक परीक्षण, सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन र उजुरी व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुख काम हुन्। आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा ९८ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको छ। लगातारको अनुगमन र निर्देशनपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको केन्द्रले जनाएको छ। त्यसरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा आइपुग्दा ९९ दशमलव १० पुगेको छ ।

केन्द्रले अघिल्लो आथिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका दुई सय ७० र यो वर्ष वैशाख मसान्तसम्म प्राप्त भएका एक हजार एक सय तीनमध्ये सात सय ३८ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा सेवाग्राहीले चाहेको सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराएको छ।

कर्मचारीका नाममा आएको वैदेशिक भ्रमणमा सचिवालयका पदाधिकारीलाई नपठाउन निर्देशित गरिएको छ। यसअघि सहसचिवका लागि तालिममा आएको सिटमा मन्त्रीका छोरा र स्वकीय सचिवको नाम सिफारिस भई गएको सूचना बाहिरिएको थियो।

सरकारी तथा संस्थाका कर्मचारी निजी राहदानी प्रयोग गरी बिनाअनुमति विदेश भ्रमण गरिएको पाइएपछि केन्द्रले सुशासनका विषयमा विज्ञसँग छलफल गरी सुधारका लागि निर्देशन पनि दिइसकेको छ। केन्द्रका अनुसार सरकारी सवारीसाधनको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय चलकवापतको आर्थिक सुविधा सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिन थालेपछि कानुनअनुरुप गाडी सुविधा प्राप्त नगर्ने तल्लो तहका कर्मचारीले चालकको प्रयोग गरी सेवा लिइरहेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ। केन्द्रका लागि विनियोजित बजेट अन्त्यन्त न्यून रहेकाले राष्ट्रिय  गौरवका आयोजनाको समेत गुणस्तर प्राविधिक परीक्षण चुनौती भएको जनाएको छ।

केन्द्रले कार्यसञ्चालन गर्न बेग्लै ऐन, नियम र भवन नभएको, वार्षिक बजेट ज्यादै न्यून रहेको, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, क्षमता विकासका अवसर तथा अनुगमन र अन्वेषणबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि बेग्लै संयन्त्र नभएको विषयलाई चुनौतीका रूपमा राखेको छ।

सम्पत्ति विवरणको  बन्दी खामको सङ्ख्या बढी रहेकाले तिनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाए–नबुझाएको विवरण कानुनले तोकेको निकायबाट समयमा प्राप्त नभएको पनि जनाएको छ। प्राविधिक परीक्षण्को लागि समयमै आयोजनाको विवरण प्राप्त नहुनु तथा प्राविधिक परीक्षणको क्रममा पाइएका र अपरिपालना प्रतिवेदन समयमै सच्याउने कार्य नहुने विषयलाई पनि समस्याका रूपमा हेरिएको छ।

राष्ट्रियसभा, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सदस्यहरूले आफ्नै अस्तित्व खोज्दै गरेको सतर्कता केन्द्रले अधिकांश उजुरी तामेलीमा राखेको, उजुरी छानबिन औपचारिकतामै सीमित रहेकाले केन्द्रको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाए। सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमिता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी लिने, नियमन र अनुगमन गरी सुझाव दिने, सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।

तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गरी प्राविधिक परीक्षण गर्ने, जनचेतना गोष्ठी र प्रचारप्रसार गर्ने तथा हाजिरी, छड्के, पोशाक र सिट छड्केजस्ता सुधारत्मक कार्य गर्छ। सदस्यहरूले सतर्कता केन्द्रको आफ्नो रणनीतिक योजना र के–कस्तो छ, सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव, निर्देशन र दिन कार्य कहाँ कसरी भए भनी प्रश्न गर्दै आफ्ना कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले अन्य नियमनकारी निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा नीति, रणनीति तयार गर्नुपर्ने तथा ऐेन कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारको अध्ययन–अनुसन्धान गरी सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले हेलो सरकारसँग समन्वय र सञ्चारमाध्यमसँगको सहकार्य, प्राविधिक परीक्षण विस्तार गर्नुपर्ने तथा कार्यक्षेत्र र कभरेज बढाउनुपर्ने बताए।

केन्द्रका सहसचिव एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पन्थले भ्रष्टाचारजन्य कार्य प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना फैलाउने कार्यलाई केन्द्रले उच्च महत्वमा राखेर कार्यसम्पादन गर्दै आएको बताए।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले प्रशासनिक अनियमिता, ढिलासुस्ती हटाई जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिन एवं राज्यप्रतिको जनताको विश्वास बनाई राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप केन्द्रले काम गरिरहेको छ। कार्यकारी प्रमुख मातहत निगरानी निकाय स्थापना गरी सरकारभित्रैबाट सुधारको निरन्तरता दिन केन्द्रले निष्पक्षताका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने यसको कार्यक्षेत्रमा तोकिएको छ।