काठमाडौं— यातायात व्यवस्था विभागले समयमै काम नगरिदिँदा सवारीचालकहरुले अनावश्यक तनाव भोग्नुपरेको देखिएको छ। विभागले सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाईमा गरेको अनावश्यक ढिलाई नै शङ्काको घेरामा परेको छ भने सरकारको निर्णय समयमा कार्यान्वयन नगरेको भनेर संवैधानिक निकायले प्रश्न पनि गरेको छ।

विभागले छपाईका लागि समय थपिएपछि पनि २ लाख ६० हजार कार्ड नछापेको महालेखा परीक्षक विभागले टिप्पणी गरेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद ४ मा सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी भएको व्यवस्था बमोजिम यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमतिपत्रहरूको छपाइ, वितरण तथा तथ्याङ्क भण्डारणसम्बन्धी कार्यहरू हुनुपर्ने ह। 

विभागले एक विदेशी कम्पनीसँग २०८० भदाै १८ भित्र १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्ति गर्नेगरी २०७९ फागुन १० मा १४ लाख ९८ हजार अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अवधिभित्र कार्ड आपूर्ति हुन नसकी दुई पटक गरी १७२ दिन म्याद थप भएको थियो।

चालक अनुमतिपत्र मागको आधारमा यो वर्षसम्म १४ लाख ६० हजार कार्ड छपाइ हुनुपर्नेमा सम्झौताअनुसार १२ लाख कार्ड मात्र आपूर्ति हुने भएकोले २ लाख ६० हजार कार्ड अपुग हुने अवस्था छ। 

विभागले हाल विदेश जाने व्यक्तिसहित अत्यावश्यकलाई मात्र कार्ड वितरण गरिरहेकोले २०२२ जुलाई देखि नयाँ तथा नवीकरण गरेका सवारीचालकहरूको अनुमतिपत्र छपाइ भएको छैन। आवश्यक सङ्ख्यामा कार्डको आपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ।