काठमाडौं— सरकारले नियामक निकायहरुलाई आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिसहित थप अधिकारसम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने नीति लिएको छ। 

मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सुनाउँदै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धि रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यन्वयनमा ल्याउन जिम्मेवार तुल्याइने बताए। 

भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरि एकीकृत रुपमा प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने सरकारको नीति रहेको घोषणा पौडेलले गरे। 

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सुदृढ तुल्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको वस्तुपरक छानबिन र अुनसन्धान गरि सुशासन कायम गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने सरकारको नीति रहेको पौडेलले जानकारी गराए।