काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको आरोपसहित परेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठमाथी सुनुवाइका लागि कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले वैशाख १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर पेस गरिएको रिटमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो। 

युवराज पौडेलले वैशाख १७ गते दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले वेरितको भएको भन्दै दरपिठ गरिदिएको थियो।

रिटमा सहकारी ठगीलगायतका प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। 

यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ साल चैत ६ गते गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोग मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।