काठमाडौं— गत २०८० कात्तिक २१ र २२ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासमा राजपुर फरदहवा बमकाण्डको मुद्दामा बहस चलिरहेको थियो। 

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलम मुख्य अभियुक्त रहेको यो मुद्दा त्यतिन्जेल १८ पटक पेसीमा चढेर पनि सुनुवाइको मौका पाएको थिएन।
 
यसपटक अदालतमा सुनुवाइ चलिरहँदा आलमको गृहनगर, राजपुर फरदहवामा भने बमकाण्डका मुख्य योजनाकार आलम रिहा हुन लागेको भन्दै उनका समर्थकले खुसियाली मनाइरहेका थिए। त्यहाँ उनका समर्थकले दुई दिनसम्म खुसियालीमा पटका समेत पडकाएका थिए।

‘न्यायाधीशसँग सबै कुरा मिलाइसकेकाले अभियोगबाट सफाइ पाउन लागेको भनेर उनका मानिसले हल्ला गरिरहेका थिए। बुधबार (कात्तिक २२ मा) नै छुट्छन् भन्ने सोचेर होला, अदालतबाहिर समर्थकको ठूलो भीड लागेको थियो,’ फरदहवाका एक स्थानीयले त्यसबेला भनेका थिए, ‘उनको पार्टी (नेपाली कांग्रेस) सरकारमा रहेको र छुटाउने भन्ने कुराकानी भइरहेको भन्ने हल्ला गरिरहेका छन्।’

बमकाण्डमा भएको विष्फोटपछि हत्या गरिएका त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबुसमेत रहेका जाहेरीकर्ता श्रीनारायण सिंहले पनि आलमका समर्थकले उनी छुट्ने भन्दै प्रचार गरिरहेको बताएका थिए। ‘मलाई पनि केही जनप्रतिनिधिले आलम छुट्ने कुराले गाउँमा खुसियाली मनाइरहेका छन् भनेर खबर गरेका थिए,’ उनले भनेका थिए, ‘बकपत्रको समयमा मलाई एक करोड रूपैयाँसम्म पैसा दिने प्रलोभन दिइएको थियो, अहिले पनि आलमका मानिसले धम्क्याउँने गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म त कानूनी लडाइँ लडेर यहाँ पुगेको छु। अब धम्क्याउँने, प्रलोभन दिने कामले केही हुँदैन। अपराध गर्नेले सजाय भोग्नैपर्छ। फैसला हुँदा अब के हुन्छ, त्यो त न्यायाधीशले बुझ्ने कुरा हो। न्याय पाउँछु भन्नेमा आशावादी छु।’

श्रीनारायणको यो आशा चानचुने थिएन। यसका लागि उनले गरेको संघर्ष पनि चानचुने थिएन। त्यसैले त बिहीबार (वैशाख १३ गते) रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित बममाण्डका चारजना अभियुक्तलाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाइसकेको छ।

‘न्यायकै लागि म १६ वर्षदेखि लडिरहेको थिएँ। आज न्याय पाएँ। न्याय मरेको रहेनछ भन्ने आज मलाई लागेको छ। न्यायालयले पीडितलाई न्याय दियो। यो खुसीको दिन हो,’ उनले रौतहटबाट टेलिफोनमा सुनाए। 

न्यायालयले आफूलाई इन्साफ दिएको भन्दै उनले न्यायमूर्तीले उचित फैसला गरेको बताए। ‘कानून भन्दामाथी कोही छैन भन्ने आज देखिएको छ। पीडितलाई न्याय दिने फैसला गरेर न्यायालयले राम्रो गरेको छ,’ उनले भने। 

न्यायका लागि ज्यान फालेर गरेको संघर्ष

१६ वर्षअघि अर्थात् २०६४ को घटना हो यो। त्यस वर्ष अर्थात् २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुँदै थियो। निर्वाचनको मतदान भन्दा एक दिनअघि, चैत २७ गते मौन अवधि सुरू भएको थियो। सबै राज्यसंयन्त्र भोलिपल्टको निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित थिए। 

त्यो क्षेत्र अर्थात् रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलम संविधानसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए। राजपुर फरहदवा–४ त्यहीँको ठाउँ थियो। सबैको ध्यान भोलिपल्टको मतदानमा केन्द्रित भएको त्यो दिन फरहदवामा बम विस्फोट भएको थियो। त्यो विस्फोट खासमा बम बनाउने क्रममा भएको थियो। बम बनाउने काम चाहिँ आलमका काका तथा पूर्वसांसद शेख इद्रिसको गोठमा भएको थियो र विष्फोट पनि त्यहीँ नै भएको थियो। 

त्यहाँ बम बनाउन नजिकैको इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरहरूलाई पनि ल्याइएको थियो। विस्फोटबाट केही मजदुर घाइते भए। ती घाइतेलाई उपचार गराउनुको साटो बोरामा हालेर जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएको आरोप आलममाथि लाग्दै आएको थियो। बम बनाउने मजदुर कतिपय भारतबाट ल्याइएका थिए। त्यहाँ विष्फोटपछि २० जनाभन्दा धेरैको हत्या गरिएको दाबी हुँदै आए पनि भारतबाट आएका कतिजना मारिएका थिए भन्ने अहिलेसम्म यकिन हुनसकेको छैन। 

त्यसबेला घटना उजागर भए चुनाव हारिने भयले आलमले विष्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई ईटाभट्टामा हाल्न लगाएर जिउँदै जलाएको दाबी मृतकका परिवारले गर्दै आएका छन्। 

त्यसरी हत्या गरिएकामध्ये दुई जना, पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह (२४) र ओसी अख्तर (२२) स्थानीय युवा थिए। तर अरुको परिचय अहिलेसम्म खुलेको छैन। 

पिन्टुका बुबा श्रीनारायणका अनुसार आलम समर्थकले उनलाई चुनाव प्रचारमा लिएर गएका थिए। छोरालाई नलैजान अनुरोध गर्दा जबरजस्ती लगिएको, तर छोरा बेपत्ता भएपछि सोधीखोजी गर्दा केही पत्तो नलागेपछि उनले बम विष्फोटबारे जानकारी पाएका थिए। त्यसपछि उनी न्यायका लागि गुहार माग्दै हिँडेका थिए। तर उनीहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्दा प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन्। घटनाको दुई सातापछि २०६५ वैशाख ९ गते श्रीनारायण र ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत जाहेरी दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले वैशाख १० मै उक्त जाहेरी बुझेपनि वैशाख १७ गते मात्र दर्ता गरेको थियो। 

प्रहरीले त्यसपछि पनि अनुसन्धानमा खासै चासो देखाएन। अनुसन्धान नै फितलो भएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नै आलमविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिएको थियो। 

आलम संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक रहेका उनले सत्ता र शक्तिको आडमा आफूविरुद्ध मुद्दा चल्नै नदिएको भनेर त्यसबेलै आवाज उठे पनि त्यो त्यसै दब्यो। 

बरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै २०६५ असार ३० गते उक्त घटनामा प्रमाण नपुग्ने दाबीसहित मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदियो। 

तर श्रीनारायण र रुक्सानाले न्यायको लडाईंमा हार मानेनन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्मले गरेको मुद्दा नचल्ने निर्णयविरुद्ध २०६६ साउनमा उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए। श्रीनारायण र रुक्सानाको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिदिएका थिए। 

संघर्ष यतिमै सकिनेवाला थिएन। जाहेरीकर्तामध्ये रुक्सानाको २०६७ सालमा रौतहटमा गोली हानी हत्या गरियो। यो घटनाले श्रीनारायणलाई पनि त्राहिमाम बनायो। तर उनी हार मान्ने पक्षमा थिएनन्।  

त्यही बीचमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०६९ जेठ १६ गते तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै रौतहट बमकाण्डबारे सुरूदेखि नै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। 

सर्वोच्चकै यो आदेश तीन वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएपछि फैसला कार्यान्वयन इकाईबाट पटक–पटक ताकेता गराएका अधिवक्ता पौडेलले त्यसपछि पनि केही नभएपछि अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित २०७२ जेठ १८ गते सर्वोच्चमा अवहेलनाको रिट दायर गरे। तर त्यसको चार वर्षसम्म फेरि केही भएन।

२०७६ असार ६ गते चाहिँ न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले रौतहट बमकाण्डको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश मात्र दिएन, मुद्दाको प्रक्रिया किन अघि नबढाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रमुखलाई समेत अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनीपूर्ण आशयसहितको आदेश दियो। ‘अदालतले सात वर्षअघि दिएको आदेश के कति कारणले पालना भएन? किन अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन नसकेको हो? ३० दिनभित्र अहिलेसम्मको पूरै विवरण पेस गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो । 

त्यसपछि यहीँबाट घटनाले नयाँ मोड लिएको थियो। 
सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्दा आफैंले मुद्दा खेप्नुपर्ने भएपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुख आदेश कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। तर त्यसपछि पनि केही हुनसकेको भने थिएन। किनभने आलम यति शक्तिशाली थिए कि उनलाई छुन प्रहरी प्रमुख नै तयार थिएनन्। 

ठीक त्यहीबेला रौतहट प्रहरी प्रमुख बनेर पुगे, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भूपेन्द्र खत्री। खत्री रौतहट पुगेपछि यो प्रकरणमा भएको विस्तृत अनुसन्धानले नै त्यो बमकाण्डमा कांग्रेस नेता आलमले नै बम बनाउन लगाएको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

सफल अनुसन्धानको नतिजा

त्यसबेला रौतहट जिल्ला कानुन व्यवस्था भताभुंग भएको जिल्लाका रुपमा परिचित थियो। प्रायः प्रहरी अधिकृत त्यहाँ जान चाहँदैन्थे। गए फसिन्छ भन्ने बुझाई ब्याप्त थियो। त्यो अवस्थाबीच एसपी खत्री रौतहट पुगेका थिए। 

त्यहाँ पुगेलगत्तै उनले अरु प्राथमिकतासँगै रौतहट बमकाण्डबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश र त्यतिञ्जेल भएका अनुसन्धानका कागजात अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाए। करिब चार महिना निरन्तर यसमा अनुसन्धान गरेपछि रौतहट प्रहरीले २०७६ असोज २६ गते आलमलाई रौतहटबाटै पक्राउ गर्‍यो। 

बमकाण्डको १२ वर्षपछि आलम पक्राउ पर्नु आफैँमा कुनै चमत्कार भन्दा कम थिएन। किनभने त्यतिञ्जेल कसैले उनलाई सोधपुछ गर्ने आँटसम्म गरेको थिएन। यसपाली आलम पक्राउ परेसँगै प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७६ कात्तिक १८ गते आलमसहित ११ जनाविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणसम्बन्धी तीन वटा कसुरमा मुद्दा दायर भयो।
 
मुद्दा दर्ता भएको ११ दिनपछि, कात्तिक २९ गते रौतहट जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दियो।
 
खत्रीको नेतृत्वमा रौतहट प्रहरीले गरेको यो अनुसन्धान कतिसम्म महत्वपूर्ण थियो भने त्यसकै परिणामस्वरुप बिहीबार आलमलाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ। 

उनीसहित अरु तीन जनालाई पनि जन्म कैद रहने फैसला भएको छ। 

त्यसबेला रौतहट प्रहरीले गरेको यो अनुसन्धानको जस लिन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) ले नै हानथाप गरेका थिए। तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले आफूले पठाएको टिमले आलमलाई पक्राउ गरेको भन्दै केही सञ्चारमाध्यममा समाचार नै लेखाएपछि रौतहट प्रहरीले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर त्यसो नगर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई चेतावनी दिएको थियो। सिधै नाम नतोके पनि रौतहट प्रहरीले यो अनुसन्धान रौटहट प्रहरीको टोलीले मात्र गरेको, यसमा भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी नगर्न भनेको थियो। 

त्यसबेला प्रहरी नेतृत्वले गरेको हर्कतविरुद्ध रौतहट प्रहरीलाई सघाएका तत्कालीन एक डीआइजीले भने, ‘एक त यति ठूलो आँट गरेर आलमविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने टोलीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा प्रहरी नेतृत्व नै त्यसविरुद्ध विषवमन गर्न उत्रियो। रौतहट प्रहरीलाई जस दिएको भए त्यसको सिंगो जस त आखिर प्रहरी नेतृत्वले नै पाउँथ्यो। कि हो खोइ, त्यसबेलाका आइजी त्यो अनुसन्धानको जस आफू लिन मात्र होइन, अनुसन्धान गर्ने टोलीलाई बदनाम गर्ने दुर्भावनामा समेत देखिनुभएको थियो।’

आलम पक्राउ परेपछि र अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पनि यसमा ठूलै चलखेल भएको थियो। घटनाका साक्षीदेखि पीडित परिवारसम्मलाई होस्टाइल बनाउने प्रयास भएको थियो। तर रौतहट प्रहरीले निकै सावधानी र चलाखीपूर्वक त्यसलाई निस्तेज पारेर प्रमाण सुरक्षित बनाएको थियो। 

अहिले एसएसपीमा बढुवा भएर काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुखको रुपमा कार्यरत रहेका खत्री भने प्रहरीको टिमले अनुसन्धान गरेको, त्यहीकारण सफल भएको बताउँछन्।  

आलमलाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला भएपछि जाहेरीकर्ता श्रीनारायण सिंह राजपुतले मुद्दा दबाउन पुरै शक्ति लागिपरेको, एकजना जाहेरीकर्ताको हत्या नै गरिएको, आफूलाई धम्कीदेखि प्रलोभनसम्म देखाइएको तर आफूले हार नमानेर लडेको स्मरण गर्दै भने, ‘म भागिनँ, डराइनँ, लागिरहेँ। सत्यको जित हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो।’

श्रीनारायणमा यो आशा जगाउने काम प्रहरीको चुस्त अनुसन्धानले गरेको थियो। ‘अहिले आएर भन्न त सजिलो हुन्छ, तर त्यसबेला भुपेन्द्र खत्री रौतहट नगएको भए आलम पक्राउ पर्थे भन्ने मलाई लाग्दैन,’ एक पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षकले भने, ‘यस्तै अफिसरले गर्दा त आज कानूनी शासन छ भन्ने सन्देश सर्बत्र प्रवाह भएको छ ।’