काठमाडौं— शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलीय आवद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ।  

‘राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने’ निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयमा दलीय आवद्धता भएका शिक्षकहरूको विषयमा परेका उजुरीहरूको विवरण यकिन गरी कारबाही प्रकृया अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीहरूको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण भिडाएर तथ्य खोज गर्नेछ।

शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको तथ्य पाइएमा शिक्षा ऐन अनुसार मन्त्रालयले कारबाही गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले शिक्षकलाई पदबाट हटाउने सम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो आएपछि सो कदम चाल्न लागेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। 

उच्च अदालतबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ङ)को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश विगतमा भएको थियो। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग माग गरेकी हुन्। 

मन्त्रालयले यसअघि नै राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक÷कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लास्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुलाई पत्र पठाइसकेको छ। 

‘प्रचलित कानुन र अदालतको आदेश समेतको आधारमा दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाई सो को जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनहरूको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्ने’ भनेर मन्त्री स्तरीय निर्णय नै गरेर शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न अघि बढेकी छन्।  शिक्षक शिक्षिकालाई राजनीतिक शुद्धिकरण गरी दलीय रानीतिबाट उनीहरुलाई मुक्त गराउन सके शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुनेमा मन्त्रीले धारणा राख्दै आएकी छन्। 

शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको हस्तक्षेप हटाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व पुरा गर्न तीनै तहका सरकार र सबै सरोकारवालाको सहयोगको अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।