काठमाडौं— मानव अधिकार उल्लंघङका प्रवृत्ति र ढाँचामा परिवर्तन नआएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले जनाएको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले आज १५५ देशहरूको मानवअधिकारको अवस्थाको मूल्यांकन सहितको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन ‘द स्टेट अफ द वर्ड्स ह्युमन राइट्स’ सार्वजनिक गर्दै नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघङका घटनाहरुमा संख्यात्मक रुपमा मात्रै कमि आएको जनाएको हो। 

संस्थाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी विश्लेषण र मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दै बढ्दो द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विफलताका कारण विश्वले एउटा डरलाग्दो परिणाम भोगिरहेको पनि जानकारी गराएको छ। 

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा भइरहेको द्रुत प्रगतिसँगै कानुनको शासनको क्षयीकरणमा थप वृद्धि हुने सम्भावना रहेको जनाउँदै इन्टरनेशनलले बिगटेकको प्रभुत्वसहित मानवअधिकारको उल्लंघनलाई ‘सुपरचार्ज’ गर्ने जोखिम रहने चेतावनी दिएको छ। 

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष निराजन थपलियाले नेपालको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता र नेताहरु व्याक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगोमा नपुगेको बताए। 

उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा सरकार बन्ने र भत्किने तथा नेताहरु सरकारमा हुँदा एकथरी कुरा गर्ने र सरकार बहिर हुँदा अर्कै कुरा गर्ने गरेका कारणले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकिरहेको छैन। पीडितले अहिले सम्म पनि न्यायको प्रत्याभुत गर्न पाइरहेका छैनन्।’

सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गर्दै थपलियाले नागरिक स्वतन्त्रता हनन र बोल्न पाउने अधिकारमाथि अंकुश लगाइएको बताए। 

नेपालको सरकारी कार्यालय र राज्यसत्तामा बसेका मानिसबाटै मानव अधिकार हनन्का घटना बढिरहेको थपलियाको भनाइ छ। 

राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले ऐतिहासिक रूपमा चुनावी लाभका लागि महिला, एलजिबिटिआई मानिस र सीमान्तकृत समुदायमाथिको आक्रमणलाई तीव्रता दिइरहेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले यसलाई रोक्नको लागि नयाँ तथा विद्यमान प्रविधिहरूलाई हतियार बनाइएको दाबी गरेको छ।