काठमाडौं— विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा सुनील पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित अरू ८ जनालाई सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतको यो फैसलासँग सचिव मरासिनीको निलम्बन फुकुवा हुने भएको छ। उनले अदालतको पत्र लिएर आइतबार नै हाजिर हुन पाउनेछन् । मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका सचिव मरासिनी त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख थिए । मरासिनीको अझै १५ महिना पदावधि बाँकी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज १५ मा सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनील पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाईसमेत मुद्दा चलाएको थियो।

त्यस्तै रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीविजरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। यीमध्ये पौडेल बाहेक सबैले सफाइ पाएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए।

विषयगत दक्षता र कानूनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले सफ्टवेयर खरिद गरी सञ्चालन गर्न नसकेकोमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो। सफ्टवेयर खरिदमा २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

विशेषले सुनीललाई सजाय निर्धारणका लागि वैशाख २५ मा पेशी तोकेको छ। तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अवस्था भए सजाय निर्धारणका लागि फेरि छुट्टै पेशी तोक्नुपर्ने नियम छ। मुद्दा दायर हुँदा सुनील पौडेल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक थिए।

मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेट वे) स्थापनाको प्रयास भएको थियो।

२०७५ असार १९ मा १० दिनभित्र गेटवे स्थापना गर्ने भनी निर्णय भएको थियो। भुक्तानी भएपछि ५ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भएको थिएन।

विशेष अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालना गर्दा लापरवाही गरी २३ करोड २७ लाख तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याइ प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट निज प्रतिवादीहरूको कारणले नेपाल सरकारको रकम दुरुपयोग हुन गइ सरकारलाई हानी नोक्सानी हुन पुगेको देखिन्छ।’