काठमाडौं — निजामती सेवाका डेढ सय कर्मचारीले विदेशको स्थायी बसोबास (पीआर) लिएको दाबीका साथ एक जना सहसचिवले उनीहरूमाथि कानुन कारवाहीको माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी दिएका छन्।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्दै परेको बेनामे निवेदनमा डेढ सय कर्मचारीको नामनामेसी खुलासा गर्ने अठोट पनि गरिएको सम्बद्ध समाचार सूत्रले बताएको छ।

‘परिवार विदेशमा राख्ने, देशको सूचना बाहिर पठाउने, समाजमा अवैध सम्बन्ध स्थापित गर्ने, विदेश तालिम भ्रमणको निहुँमा परिवार भेट्न जाने, लुटेको धन हुण्डिमार्फत विदेशमा थुपार्ने, यहाँ नाम मात्रको सम्पत्ति विवरण बुझाउने जस्ता क्रियाकलाप गर्ने झण्डै डेढ सय कर्मचारी छन्,’ उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। 

उजुरीमा केही उच्च पदस्थ कर्मचारीको नामसमेत किटान गरिएको छ। वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रका प्रमुख सहसचिव रामप्रसाद आचार्य, वीरगञ्ज सुख्खा भन्सारका उपसचिव रामप्रसाद मैनाली, अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भीमकान्त न्यौपाने, अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव विन्देश्वर लेखक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव विनोद लामिछानेले अनियमित काम गरेको दाबी गर्दै कारबाहीको माग गरिएको छ।