काठमाडौं — नेपालमा समलिङ्गी विवाहको मुद्दा पेचिलो अवस्थामा छ। सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पहिलो पटक गत मङ्सिर १३ गते लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइयो।

उक्त विवाहलाई दक्षिण एसियाकै पहिलो भनियो। नेपालको संविधानले पनि समाजमा महिला र पुरुष भन्दा भिन्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय हुनेगरेको उल्लेख गरेसँगै समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने आन्दोलन चर्किदै आएको थियो। तर शुक्रबार मिडिया एड्भोकेसी फोरम (माफ) नेपालले आयोजना गरेको एक विचार गोष्ठीमा वक्ताहरूले समलिङ्गी विवाह नेपालका लागि घातक हुने अभिव्यक्ति दिएपछि मुद्दामाथि पेचिलो बहस सुरु भएको छ।

सो क्रममा इसाई धर्मगुरु डा. सुन्दर थापाले बाइबलमा परमेश्वरले नर र नारी दुवैको सृष्टि गरेको भन्दै समलिङ्गी विवाहको विपक्षमा धारणा राख्दै समलिङ्गी विवाह अप्राकृतिक, अनुत्पादक, पापमय, ईश्वरीय दण्डको योग्य र मानव सभ्यताको लागि घातक रहेको बताएका थिए।

विश्व हिन्दु महासंघ नेपालका प्रमुख सल्लाहकार स्वामी दामोदर गौतमले समलिङ्गी विवाह पूर्वीय दर्शनको अनुशासनभित्र नपर्ने भन्दै समलिङ्गी विवाह दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए। समलिङ्गी विवाह अप्राकृतिक भएकाले यसले मान्यता पाउन नहुने साथै समलिङ्गी विवाह अप्राकृतिक, अस्वाभाविक र अनुत्पादक रहेको बताएका थिए।

बौद्ध धर्मगुरु भिक्षु एवं आनन्द कुटी विहारका प्रमुख धर्ममूर्ति महास्थवीरले धर्मले समलिङ्गी विवाहलाई कल्पना नगरेको र मान्यता नदिने बताए। धर्म र समाज र राज्यले स्वीकार गर्ने भन्दा बाहेकको विवाहलाई स्थापित गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘समलिङ्गी विवाहलाई धर्मले मान्यता दिँदैन। यस्ता गतिविधिलाई हामीले सचेत भएर निरुत्साहित गर्न सकेमा समाजको उन्नति, प्रगति हुनसक्छ,’ उनले भने। 

अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले समलिङ्गी विवाहको सम्बन्धमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको बताए। उक्त आदेश जारी भएसँगै नेपाल र नेपाली समाज तरङ्गित भएको बताए। उनले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–१९४८ को धारा १६ मा उमेर पुगेका पुरुष वा महिलालाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको बताए। विवाह गर्न इच्छुक व्यक्ति पुरुष र महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

समलिङ्गी विवाहलाई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि कानुनी वैधता प्रदान नगरेको उनको भनाइ छ। नेपालको सन्दर्भमा समलिङ्गी विवाहलाई लम्जुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिका र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले दर्ता गरेको उनले बताए। स्थानीय तहले दर्ता गरेको उक्त विवाहको पछाडि कुनै कानुनी आधार नरहेको उनको भनाइ छ। कसैले त्यो विवाहको विरुद्धमा रिट हालिदिएको अवस्थामा त्यो बदर हुने उनले ठोकुवा गरे।

इस्लामिक संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य अजिजुल्ला अन्सारीले कुरानमा समलिङ्गी विवाहको कल्पनासमेत नरहेको बताए। समलिङ्गी विवाहलाई उनले व्यभिचारको संज्ञा दिए। समलिङ्गी विवाहको बारेमा कुरानमा पनि उल्लेख गरेको र त्यस्ता मानिसहरूलाई ईश्वरले दण्डित गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

समाजशास्त्री एवं बालअधिकारकर्मी डा. जोमेश वडले प्राकृतिक विवाहलाई मात्रै सामाजिक विवाहको मान्यता दिन सकिने बताए। नेपाल एसियामा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने पहिलो देश बनेको बताउँदै कानुन नै नभएको अवस्थामा एकल इजलासको आदेशमा समलिङ्गी विवाह दर्ता भइरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

तर माफ नेपालको विचार गोष्ठीमा आएका अभिव्यक्तिप्रति पहिलो एशियाली समलिङ्गी नेता सुनिलबाबु पन्तले शुक्रबार आएका अभिव्यक्तिको सरासर खण्डन गरे। उनले नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पंख्यक समुदायको उचित पहिचान र हक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै संविधान विरोधी अभिव्यक्ति भएको बताए। समलिङ्गी विवाह विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेहरू रूढिवादी पितृसत्तात्मक धार्मिक सोचबाट ग्रसित भएको उनको प्रष्टिकरण थियो।

उनले भने, ‘संविधानमा विवाह दुई व्यक्तिबीच हुने भनेको छ।  कानुनमा छुटेको हो वैवाहिक समानताको हक । त्यसकारण  सर्वोच्चको अन्तरिम फैसला बमोजिम यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायक सदस्यहरूले पनि विवाह गर्न पाउने गरी फैसला गरेको हो।’

नेपालका पहिलो समलिङ्गी सभासद समेत रहेका पन्तले अगाडि भने, ‘हराम र पाप मान्ने इब्राहिम धार्मिक सम्प्रदायको पिछलग्गु भएर हिन्दु र बौद्ध गुरुहरू पनि दिगभ्रमित हुनु  भइ वैवाहिक समानताको विरोधमा आउनु दिवालियापन हो।  नत्र पूर्वीय दर्शनमा समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गीहरूको अस्तित्व मात्र होइन विवाहको समेत धेरै सन्दर्भ उल्लेख छन्।

संविधान प्रदत्त हक, अधिकार पाएका अल्पसंख्यक समुदायको विरोधमा आफ्नो अतिबादि रुढीवादी धार्मिक घृणा राख्ने छुट तपाईँहरूलाई छैन। यस्ता धार्मिक गुरुहरूको यस्तो विष बमनको हामी घोर भर्त्सना गर्छौ। बाँकी सबै  बुझेका र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने धर्म गुरुहरू प्रति हाम्रो सम्मान छ।’ 

पन्तले नेपाल धर्म निरपेक्ष देश भएकाले आफ्नो धार्मिक आस्था राख्ने हक सबैलाई भएपनि रुढीवादी पितृसत्तात्मक धार्मिक सोच र आचरण कसैमाथि पनि लाद्न नपाइने बताए। समलिङ्गी अधिकारका विषयमा कानुनी रुपमा पैरवी गर्दै आएका कानुन व्यवसायी सुजन पन्तले पनि संविधानमै व्यवस्था भएको समलिङ्गी विवाहविरुद्ध बोल्ने संविधान विरोधी हुन जाने बताए।

पन्तले संविधानमै आइसकेको र सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको विषयलाई घातक भन्नेहरू नै घातक भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘कोर्ट म्यारिजका लागि देवानी संहिताको दफा ६७ संशोधन गर्नुपर्छ। धर्मको कुरा यहाँ कुनै औचित्य छैन। संविधान र अदालतविरुद्ध बोल्नु आफैँमा घातक छ। समलिङ्गी विवाह मान्यता दिने कुरा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले टुंगो लाग्ने भएकाले समय लाग्नसक्छ,’ पन्तले भने।

सरकारका निकायहरूले यसअघि कानुन अभाव देखाउँदै समलिङ्गीहरूको विवाह दर्ता अस्वीकार गर्दै आएका थिए। तर अदालतले संविधानले नागरिकलाई लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको र विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने कानुनी आधार उल्लेख गरेको छ।

‘संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।’ 

समलिङ्गी जोडीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, सम्पत्ति लगायतका व्यवहार र कारोबारमा अड्चन खेप्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा समलिङ्गी विवाहलाई दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिपाऊँ भन्दै पिंकी गुरुङ (सञ्जीव गुरुङ) समेतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।