काठमाडौं— भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । साथै समलिङ्गी जोडीलाई धर्म सन्तान राख्ने अधिकार पनि हुने छैन ।

चिफ जस्टिस चन्द्रचुडले नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले बहुमतका आधारमा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी स्पेसल म्यारिज एक्ट (एसएमए)मा संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको छ । यो अधिकार विधायिकालाई भएको ठहर गरेको इजलासले बाँकी नागरिक अधिकार दिने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको भएको बताएको छ ।

सुरुमा चिफ जस्टिस चन्द्र चुडले फैसला पढ्न सुरु गर्दा समलिङ्गी जोडीलाई धर्मसन्तान राख्न पाइने आश जागेको थियो । तर अदालतले त्यो अनुमति दिएन ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोगले पनि यस्तो अनुमति नदिन माग गरेको थियो । समलिङ्गी जोडीले जुन बच्चालाई पालन पोषण गर्छन्, उनीहरूको मानसिक र भावनात्मक विकास कम हुने अध्ययनले देखाएको दाबी आयोगको थियो ।

फैसला सुनाउने क्रममा चिफ जस्टिस चन्द्र चुडले आफू होमो सेक्सुअललाई पनि धर्म सन्तान राख्ने अधिकार हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए ।

तर ५ सदस्यीय इजलासमा उनी अल्पमतमा परेपछि अदालतले धर्म सन्तान राख्न नदिने फैसला गरेको हो ।