काठमाडौं— बाँदरले किसानको खेतीवाली नष्ट गर्दै आएको बर्षौं भयो। सुदूर पूर्वदेखि सुदूर पश्चिम, पहाड र तराई, सबै ठाउँमा किसानहरु बाँदरबाट पीडित छन्। बाँदरको उपद्रो नियन्त्रण गर्न सरकारी तवरबाट भएका विभिन्न प्रयासहरु असफल हुँदै आएका छन्। स्थानीय तहमा भएका घरेलु अभ्यासहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। 

बाँदरकै कारण तरकारी, फलफूल र अन्नबाली उत्पादनमा कमी आएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा व्यवधान खडा भएको भन्दै संघीय संसद्‌को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको पहलमा नेपाली प्राविधिकहरु भारतमा बाँदर नियन्त्रणको उपाय सिकेर फर्किएका छन्। देशैभरका किसान पीडित भइरहेको बेला भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा सफल मानिएको बाँदर नियन्त्रणको प्रभावकारी विधि बन्ध्याकरणको अभ्यास सिकेर नेपाली टोली स्वदेश फर्किसकेको छ। 

हिमाञ्चल प्रदेशमा बाँदरलाई समातेर बन्ध्याकरण गर्दा सफलता पाइएपछि समिति र भारतीय दूताबासको सक्रियतामा पहिलो चरणमा १० जना पशु चिकित्सक र ५ जना रेञ्जरले तालिम लिएका हुन्। हिमाञ्चलको सिम्लामा तालिम लिएर फर्किएका सुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका रेञ्जर पुरनदेव मिश्रले भारतमा कानुनमा नै व्यवस्था भएको हुँदा सजिलो भएको बताए।

‘घरपालुवा र जंगली जनावरमा फरक फरक कानुन रहेछ। जसले गर्दा हिमाञ्चलमा सजिलै व्यवस्थापन गरिएको पाएका छौं। हामीले त्यहाँ बाँदर नियन्त्रणमा लिने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विधि प्रयोगात्मक रुपमा पनि हेर्न पायौँ। नेपालमा त्यसको संभावना छ र कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने। 

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द चितवनका डा बब्लु ठाकुरले भारत भ्रमण प्रभावकारी भएको बताए। नेपाल र हिमाञ्चलको भूगोल मिल्दोजुल्दो भएको, बाँदरको समस्या उस्तै रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा नेपालमा पनि समस्या नहुने सुनाए।

‘हिमाञ्चलका १ जना सरदारले बाँदरले दुःख दिएको भन्दै उच्च अदालतमै मुद्दा दायर गर्नुभएछ। अदालतको आदेश आएपछि स्थानीय सरकारले काम सुरु गरेको रहेछ। पहिले त कानुन बनाउन त्यहाँको सरकारले मेहनत गरेको देखिन्छ, त्यसपछि प्राविधिक पक्षमा काम गरेको देखिन्छ,’ डा ठाकुरले सुनाए, ‘हिमाञ्चलमा बाँदरलाई समातेर बन्ध्याकरण गर्ने वा मार्न समेत पाउनेगरी कानुन पारित गरेको रहेछ। तर सरकारले बाँदरलाई समातेर बन्ध्याकरण विधि पालना गर्दा धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको हामीले भ्रमणका क्रममा जानकारी पायौँ।’

हिमाञ्चलममा ४/५ बर्षको अवधिमा १ लाख ८६ हजार बाँदरको बन्ध्याकरण गरिएको उनले बताए। ‘बाँदर आतंकबाट बच्न हिमाञ्चल सरकारले अपनाएको विधि विश्वकै नमूना रहेछ। ५ वटा बन्ध्याकरण सेन्टर स्थापना गरिएको रहेछ। मान्छेको जस्तै बन्ध्याकरण  विधि अपनाएको रहेछ। मान्छेलाई जस्तै २ वटा प्वाल पारेर गरिने अप्रेसन गर्ने विधि त्यहाँ बाँदरमा प्रयोगमा ल्याएको पायौँ। यो विधि हामीले पनि नेपालमा प्रयोग गर्न सक्छौँ,’ उनले भने।

यसको नियन्त्रण वा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत वा कानुनी सुधारलाई नेपालले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए। 

वन ऐन २०४९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार कुनै पनि वन्यजन्तु लखेट्न, मार्न, पक्रन, दुःख दिने वा सो प्रयत्न गर्नेलाई कसुर हेरी १० हजार रुपियाँयासम्म जरिवाना वा २ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था भएकाले त्यसमा संशोधन गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए। 

नेपालको कानुनमा गैरकानुनी तरिकाले बाँदर नियन्त्रणमा लिनु संरक्षित वन्यजन्तुलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याए दण्ड सजायको व्यवस्था छ। बाँदरलाई मार्ने, बन्ध्याकरण गर्ने, समात्ने, पाल्नेलगायतका कार्य दण्डनीय मानिन्छ। 

डा ठाकुरले भने, ‘हामीलाई चुनौती भनेको ऐन र कानुनको समस्या हो। त्यसबाहेक यन्त्र वा मेसिनहरु तत्काल आवश्यक्ता छ।’ भारतमा एउटा सेन्टर स्थापनामै १ करोड भारतीय रुपैंयाँ खर्च भएको उनले सुनाए। 
 
‘हिमाञ्चलमा बाँदर समाउनेलाई बेग्लै खर्चको व्यवस्था रहेछ। धेरै नेपाली दाजुभाइहरु बाँदर समाउने जागिरमा हुनुहुँदोरहेछ। उहाँहरुलाई नेपालमा झिकाएर हामीले काम गर्न सक्छौं। बाँदरका लागि ट्रक, क्रेट साथै पौष्टिक आहार पनि व्यवस्थापन गरिएको रहेछ । किनभने अप्रेसनपछि तीन दिनसम्म चिकित्सकीय निगरानीमा राख्नुपर्दा ठूलो खर्च आउने देखिन्छ,’ डा.ठाकुरले भ्रमणको अनुभव सुनाउँदै भने। 

बाँदर व्यवस्थापनमा विश्वमा पहिलोपटक हिमाञ्चल प्रदेशले अभ्यास गरेको भ्रमण टोलीका सदस्यहरुको भनाइ थियो। बन्ध्याकरण वा शल्यक्रिया गर्ने विधि विश्वकै नयाँ भएकाले नेपालमा यस्तो अभ्यास गर्न सकिने उनीहरुको दाबी छ। 

‘बजेट व्यवस्थापन गरेर परियोजनाकै रुपमा यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ। संख्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मेसिन, जनशक्ति र व्यवस्थापन गर्न सके नेपालमा बाँदर व्यवस्थापन सम्भव भएको टोली सदस्यहरुको बुझाइ छ। 

भारत भ्रमणबाट अप्रेसन विधि, बाँदर समाउने तरिका र प्रक्रियागत रुपमा बाँदर राख्न आफूहरुले सिकेको टोलीका सदस्यहरुको भनाइ छ। बजेटको स्रोत जुटाउन सक्दा र कानुनी व्यवधानहरु हटाउन सके नेपालमा बाँदर व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरुको विश्वास छ। 

संसदीय समितिको निर्णय
किसानको बाली नष्ट गर्ने बाँदर नियन्त्रणको तालिम लिन पशु चिकित्सक भारत पठाउने भनेर २५ पुसमा संसदीय समितिले निर्णय गरेको थियो।

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले यो निर्णय गरेको हो। समितिका सभापति आरजु राणा देउवाले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई पत्र लेखेर सहयोगका लागि अनुरोध गरेकी थिइन्।

भारतीय दूतावासले समितिको तर्फबाट आफूले गरेको अनुरोध स्वीकार गरेको भन्दै सभापति राणाले हिमाञ्चल प्रदेशमा बाँदर नियन्त्रणको प्राविधिक उपाय र बाँदरको बन्ध्याकरणबारे नेपाली भेटेरनरी डाक्टरलाई तालिमका लागि पठाइएको जानकारी दिएकी थिइन्।

‘किसानको बाली र उत्पादन नष्ट गर्ने बाँदरलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपालका १० जना भेटेरनरी डाक्टरलाई मास्टर तालिम र ५ देखि १० जना रेञ्जर र वन्यजन्तु स्काउटहरुलाई तालिमका लागि भारतको हिमाञ्चल प्रदेश पठाउँछौं’ सभापति राणाले भनेकी थिइन्।

हिमाञ्चलका बाँदरको हालचाल
सन् २०१६ मा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशले पहिलो पटक बाँदरहरूलाई १ वर्षको लागि ‘किरा’ घोषणा गर्‍यो। यस अवधिमा बाँदर मारेर उनीहरूको जनसंख्या नियन्त्रण गर्न अनुमति दिइयो। यसपछि प्रदेश सरकारले सन् २०२१ मा बाँदर नियन्त्रणका लागि समय थप्ने अनुरोध अस्वीकार गर्दै चार पटक समय थपिदियो।

के हो बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम?
हिमाञ्चल प्रदेश बाँदरको लगातार बढ्दो जनसंख्यालाई नियन्त्रण गर्न बाँदरको वन्ध्याकरण अभियान सुरु गरेको भारतकै अग्रणी राज्य हो। बाँदर पक्रनेलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले प्रति बाँदर ५०० रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको छ।  

हिमाञ्चलकी प्रमुख वन्यजन्तु संरक्षक सविताले प्रदेशमा २००७ यता १ लाख ६२ हजार बाँदरको वन्ध्याकरण गरिएको बताइन्। यो अभियानले ४ लाख भन्दा बढी बाँदरका छाउरा जन्मिनबाट रोकेको उनको भनाइ  छ। राज्यमा हाल बाँदरको जनसंख्या १ लाख ३६ हजार ४४३ रहेको र पाँच वर्षअघिको पछिल्लो गणनाको तुलनामा ३३ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको उनले बताइन्।