कञ्चनपुर— जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गाको विवरण संकलन सुरु गरेको छ। प्रशासनले पहिलो चरणमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको अवस्था र जालसाजीपूर्ण रुपमा व्यक्तिको नाममा भएको सरकारी जग्गाको लगत सङ्कलन गरिरहेको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जानकारी दिए। 

‘विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई अतिक्रमणमा परेको जग्गाको विवरण दिन भनेका छौं,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘हामीले अहिले अतिक्रमण भएको जग्गाको विवरण सङ्कलन गरिराखेका छौं।’ उनका अनुसार यहाँका केही स्थानीय तहले अतिक्रमणमा परेको जग्गा हटाउन प्रशासनसँग सहयोग मागेका छन्। 

अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गाको विवरण सङ्कलन गरेर अनुसन्धान तथा अभियोजन गरी गराइ त्यस्ता जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरिसकेको प्रशासनले जनाएको छ। प्रशासनले अतिक्रमणमा परेको यथार्थ विवरणको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। 

प्रशासनले अतिक्रमणमा परेको जग्गाको लगत सङ्कलन गर्न थालेपछि यहाँका स्थानीयले अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता हुने आशा गरेका छन्। ‘यहाँ नगर विकासको धेरै बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ,’  स्थानीय रमेश कलौनीले भने, ‘प्रशासनको पहलले सरकारी जग्गा पुरानै अवस्थामा आउने अपेक्षा गरेका छौँ।’ उनले सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा लिजमा लिएर उपयोग भइरहेकाले प्रशासनले उक्त जग्गा खाली गराउनुपर्ने बताए।
     
सडक डिभिजन, महाकाली सिँचाइ आयोजना र राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणमा परेकाले खाली गराउन स्थानीय तहले प्रशासनसँग सहयोग मागेका छन्। ‘सरकारी जग्गाको अतिक्रमण जताततै देखिन्छ सरकारले विवरण सङ्कलन गरेर यथाशीघ्र फिर्ता ल्याउने पक्रिया सुरु गर्नुपर्छ,’ स्थानीय योगेश भट्टले भने। 

अतिक्रमण हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बाल सङ्गठन कञ्चनपुर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कृष्णपुर नगरपालिका र सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, धनगढी कैलालीले पत्र पठाएका छन्। प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिसकेको छ।