पोखरा– नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको करिब साढे तीन महिना हुन लाग्यो। टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै सरकारले गत कात्तिक २७ गते त्यसलाई बन्द गरेको जनाएको थियो ।

त्यसपछि टिकटक बन्दको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दा अझै विचाराधीन छ। पछिल्लो पटक टिकटकले नै सरकारलाई पत्र लेख्दै सर्त मान्न तयार रहेको बताएको छ। टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई केहीले समर्थन जनाए । केही सरकारको निर्णयको विरोध गरे। 

मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा केन्द्रित रहेका अधिकारकर्मी सन्तोष सिग्देलले नेपालमा टिकटक बन्द गर्नु नेपाली कानुनले गरेको व्यवस्था भन्दा बाहिरको विषयवस्तु भएको बताए। पोखरा फेवाताल किनारमा जारी लिटरेचर फेस्टिभलअन्तर्गत तेस्रो दिन ‘सङ्कटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयक सत्रमा अधिकारकर्मी सिग्देलले अभिव्यक्तलाई नियमन गर्न नियमन बनाएको भएपनि प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुनै कानुन नबनेको स्पष्ट पारे। 

‘अहिले जसरी अभिव्यक्तिको साधनको रूपमा प्लेटफर्म, वेबसाइटहरू बन्न गरिन्छन्। त्यो चाहिँ नेपाली कानुनले गरेको व्यवस्था भन्दा बाहिरको विषयवस्तु हो। अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न पाइयो। तर, प्लेटफर्मलाई पुरै बन्द गर्न पाइएन। त्यो चाहिँ व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘टिकटकको कुरा गर्ने हो भने हामी प्लेटफर्मलाई नियमन गरिरहेका छौँ कि अभिव्यक्तिलाई नियमन गरिराखेका छौँ भन्ने प्रश्न आउँछ। कानुनले अभिव्यक्तलाई नियमन गर्न नियम बनाएको छ। तर, नेपालमा अहिलेसम्म प्लेटफर्मलाई नियमन गर्नका लागि के गरी नियमन गर्ने भन्नेबारे कानुन छैन।’

मिडिया विज्ञ कुन्दन अर्याल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा गरिएको तर्क संविधान र कानुन अनुरूप नरहेको बताउँछन्। ‘टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा जुन तर्क दिइएको छ। जुन तर्क हाम्रो संविधान र कानुनले सर्पोट गर्दैन। अदालतमा गएर अडकिएको छ । तर, म त भर्खर भर्खर ब्यान्ड भएको बेला पनि आशावादी थिए,’ उनले भने।

यसलाई खुला नगरी सुखै नहुने अर्यालको तर्क थियो। ‘यसलाई ओपन नगरीकन सुखै छैन। जति ठाउँमा ब्यान्ड भएको छ। यो कुनै प्रजातन्त्रका मानकहरू राम्रो ठाउँमा ब्यान्ड भएको होइन। हामीले त्यस्तो देशहरूको उदाहरण दिनु हुँदैन। अब लाग्छ आगामी समयमा यो खुला हुन्छ हुन्छ,’ उनले भने।