काठमाडौं—सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याज पीडितको दोस्रो समूहसँग भएको मंगलबार तेस्रो दिनको वार्ता कानुनी प्रश्नमा पुगेर अडकिएको छ ।
अदालती प्रक्रियामा रहेका सबै मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने र मिटरब्याजीका लिखत खारेजीलगायतका माग कानूनी प्रश्न रहेकाले त्यही विषयमा वार्ता केन्द्रित भएपछि मंगलबार कुनै निष्कर्ष नआएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए ।
अदालतले गरेका फैसला र अदालती प्रक्रियाका विषमा कुनै निर्णय दिन नसक्ने जानकारी सरकारी वार्ता टोलीले गराएको थियो । पीडितहरूले भने सबै अदालती प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट लिखत नै खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग राखेपछि वार्ता सफल हुन नसकेको हो ।
नीतिगत कुरामा वार्ता टोलीले सिफारिस गर्न सक्ने र प्रशासनिक समस्या भए गृह मन्त्रालयबाटै सम्बोधन गर्ने कुरामा सहमति भए पनि कानुनी प्रश्नमा गएर वार्ता अडकिएको हो । यस विषयमा विकल्प के हुनसक्छ र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पीडितले छलफल गर्ने र सरकारी वार्ता टोलीले पनि आवश्यक छलफल गर्ने गरी मंगलबारको वार्ता स्थगित भएको हो । यद्यपि वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति दुवैपक्षबीच भएको छ।
पीडितहरूले राखेका विभिन्न छ बुँदे मागमाथि वार्तामा छलफल जारी छ । उनीहरूले मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, आफूहरू विरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागारमा रहेकाको रिहाइ, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीको सम्पत्ति छानबिनलगायत माग राखेका छन् ।
