काठमाडौं— संसदीय समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा सत्तारुढका सांसदले २५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
सरकारले शिक्षकसँग गरेको सहमतिको बुँदा समेटेर नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू वर्षमान पुन र माधव सापकोटालगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सरकारले गरेको सहमतिका आधारमा सत्तारुढका सांसदले पेस गरेको संशोधनमा २५ वटा बुँदा छन् ।उनीहरुले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) को सेवा,शर्त र सुविधाबारे पनि संशोधन गरेका छन् ।
ईसीडी शिक्षक पनि शिक्षक सेवा आयोगबाटै पदपूर्ति गर्नुपर्ने उनीहरुको संशोधन छ । शिक्षा विधेयकको दफा २० मा बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुने उल्लेख थियो ।
संशोधन विधेयकमा भनिएको छ,‘स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ र बालविकास तर्फबाट शिक्षकको पदपूर्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनेछ ।’
संशोधन प्रस्तावमा बालविकास सहजकर्ताको पनि शिक्षक दरबन्दीमै गणना हुने भएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रारम्भिक बालशिक्षाको दरबन्दी शिक्षकको दरबन्दीमा परिणत हुनेछ र योग्यता पुगेका कार्यरत सहजकर्तालाई एक पटकको लागि शतप्रतिशत पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइनेछ’,संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।
शतप्रतिशत पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिँदा पनि परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने वा परीक्षामा भागै नलिने बालविकास सहजकर्ताले सुविधासहित अवकाश पाउनेछन् । प्रस्तावित विधेयकमा यस्तो थिएन । संशोधन प्रस्तावमा प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा उपदफा पाँच थपेर यससम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।
बालविकास सहजकर्ताको दरबन्दी शिक्षक दरबन्दीमा गणना भएपछि सहजकर्ताको रुपमा गरेको सेवा अवधि पनि गणना गर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
