काठमाडौं— सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् । संघीय सरकारले न्यूनतम १७ हजार रुपैयाँ तोके पनि सो तलब नपाएको ईसीडी शिक्षकले गुनासो गरेका हुन् ।
संघीय सरकारले ईसीडी शिक्षकलाई १० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ र ७ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहले दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर ईसीडी शिक्षकले स्थानीय तहबाट संघीय सरकारको निर्देशन पालना नभएको र ७ हजार रुपैयाँ नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
उनीहरुले केही स्थानीय तहले मात्र ७ हजार या सोभन्दा माथि दिएको बताएका छन् । ईसीडी शिक्षकले मासिक रुपमा १७ हजार रुपैयाँ न्यूनतम तलब पाउनुपर्ने हुन्छ ।
ईसीडी शिक्षक खुमा पोखरेल भन्छिन्,‘बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा नगरले जम्मा २ हजार मात्र संघीय सरकारले दिने तलबमा थपेको छ । सबैभन्दा पीडित हामी गुलरियाका बालविकास शिक्षक छौं ।’ उनले संघबाटै पूरा तलब निकासा हुनुपर्ने बताइन् ।
खोटाङकी कोन्टी गुरुङले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले ७ हजार रुपैयाँ दिनुपर्नेमा ५ हजार मात्र दिएको बताइन् ।
पाल्पाकी ईसीडी शिक्षक कमला गौतमले पाल्पाका सबै स्थानीय तहले न्यूनतम तलब नदिएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘पाल्पामा पनि सबै स्थानीय तहले दिएका छैनन् ।
ईसीडी शिक्षक सिर्जना बरालले पनि स्थानीय तहबाट ५ हजार रुपैयाँ मात्र तलब पाउने गरेको बताइन् । नेपालगञ्जकी दीपा खत्रीले डुडुवा गाउँपालिकाले मासिक तलब १० हजार रुपैयाँ दिने गरेको जानकारी दिइन् ।
प्रतिनिधि ईसीडी शिक्षकका भनाइ अनुसार स्थानीय तहले दिने तलबमा समानता छैन । स्थानीय तहले भने आन्तरिक स्रोत कमजोर हुँदा तलब दिन नसकिएको बताउने गरेका छन् । उनीहरु ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई केन्द्र सरकारले नै तलब पठाउनुपर्ने बताउँछन् ।
