काठमाडौं— सरकारले एकल आमाका सन्तानले मावलीकै थर राखेर जन्मदर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यो वा त्यो बहानामा राज्यले महिलाको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका हुन् । उक्त विषयमा अधिकांश अधिकारकर्मी र सर्वसाधारण महिलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत असहमति प्रकट गरेका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले देशभरिका पञ्जिकाधिकारीलाई परिपत्र गर्दै एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्मदर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

परिपत्रमा ‘विवाहअघि जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा भएको एकल महिलाले विवाह गरी बच्चासहित पतिको ठेगानमा सँगै बसेको भए उक्त बच्चाको मावलीकै थर राखी आमाको हालको स्थायी ठेगानामा जन्मदर्ता गरिदिने’ उल्लेख छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेका नेपाली बृहत् शब्दकोशमा मावलीको अर्थ मामा र मामाका वंश, मामाको घर; मावल, मावलसम्बन्धी; मावलको रहेको उल्लेख छ । आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई आमाको दाजुभाई अर्थात् बच्चाको मामाको नामलाई पहिचान दिएकोले अधिकांशले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

उक्त परिपत्रको समाचार बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा सो विषय चर्चामा छ । मावलीको नाममा जन्मदर्ता गर्ने भनिएपछि त्यस शब्दविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा बहस हुन थालेको हो । विशेषगरी ट्वीटरमा महिला अधिकारकर्मी, पत्रकार, लेखक तथा सर्वसाधारण महिलाले मावली शब्दमाथि आपत्ति जनाएका छन् ।

आमाको नाममा राजनीति

राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगकी पूर्वप्रवक्ता मोहना अन्सारीले ट्वीटरमा देशको लागि आमा काफी नभएको भन्दै गुनासो पोखेकी छिन् । ‘त्यो मावली राज्यको थरै नराखे कसो होला ? किन चाहियो मामा ? यो देशका लागि आमा काफी छैननी ?,’ उनी प्रश्न गर्छिन् ।

सुरक्षाविज्ञ इन्द्र अधिकारी पनि मावली शब्दसँग असन्तुष्ट छिन् । ‘एकल आमाका सन्तानको जन्मदर्ता गर्दा मावलीकै थर राख्ने भन्नुभन्दा आमाको थर वा आमा तर्फको थर भन्ने शब्दावली राख्दा के गुम्थ्यो र ? #माइन्डसेट,’ उनले ट्वीटमा लेखिन् ।

यस्तै, पत्रकार विनु सुवेदीले ‘मामालाई स्वीकारेर आमालाई नस्वीकार्ने राज्य !’ भन्दै छोटो टिप्पणी गरेकी छिन् । स्तन क्यान्सरसँग जुधिरहेकी गैरआख्यान पुस्तक हजुरआमाकी लेखक अमृता लम्साल मावलीबाट जन्मदर्ता गर्दा थर अंश र वंशमा जोडिने भएपछि कालान्तरमा अफ्ठ्यरो हुन सक्ने धारणा राखेकी छिन् । उनी लेख्छिन्,‘#जनहितमा तर, कथित #मावलीले कति सहयोग गर्छन्, त्यो पनि सवाल छ । कालान्तरमा #थर गएर अंश र वंशसँग जोडिने हुँदा, छोरीलाई त आफ्नो नठान्ने समाज कति सहयोगी हुन्, कुरौँ र हेरौँ ! नोटः मलाई कानुनी कुरा थाहा छैन ।’

लेखक एवम् प्रकाशक डा.अर्चना थापाले मावली शब्द प्रयोग गरेर आमालाई राजनीतिक गोटीको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइन् । उनले ट्वीट गर्दै भनिन्,‘आमालाई त आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरिएको छ । राज्यको राजनीतिक खेलमा आमा गोटी (रणनीति) मात्र हो । भन्नलाई मातृभाषा र मातृभूमि जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरेर राष्ट्रवादी हुने तर हक, अधिकार र स्वामित्वको बेला आमा होइन, मामा चाहिने ।’

ट्वीटर प्रयोगकर्ता आभा पनि प्रशासनमा हाबी पितृसत्ताको सोचलाई टिप्पणी गर्दै लेख्छिन्,‘भाषा पनि सामाजिक सत्ता संरचनाबाटै निर्देशित हुँदा रहेछन् । मावलीको थर भनेको आमाकै नाम थर हुन्छ होला तर लेखिन्छ मावलीको थर...।’

नारीवादी एवम् अनुसन्धानकर्ता पल्लवी पायल लेख्छिन्,‘नेपालमा महिला र आमा छैनन् । बच्चाहरू आकाशबाट खसिरहेका छन् । मामा भने पहिलेदेखि उपस्थित छन् ! देशमा नारीको पहिचानलाई अमानवीय बनाउने र विलय गराउँदै जाने व्यवस्थाको उदाहरण हो यो ।’

यस्तै, ट्वीटर प्रयोगकर्ता रेशु अर्याल ढुङ्गाना लेख्छिन्, ‘आमाको नामबाट नभनेर अब मावली भिड्याइदिएछन् ! एउटा महिलालाई पूर्ण नागरिकको हक दिन नसक्ने कति कमजोर राज्य ? कति डराएको समाज ? मामा न काका–आमाको नामबाट नागरिकता दिइनेछ भन्दा हुन्न थियो र ?’

महिलाको हकहितको लागि आवाज उठाउने नारीवादी पोडकास्ट बोँजुबजई कार्यक्रमकी सहसञ्चालक भृकुटी राई राज्यले महिला र आमालाई फरक–फरक दृष्टिकोणले हेर्दा यस्तो विभेद भोग्नुपरेको बताउँछिन् । भन्छिन्,‘यस्ता निर्देशनले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको छ । फेरि सबै महिला माइतीमा नै बस्छन् र माइतीसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने छैन । मावलीले थर दिन नमानेमा के गर्ने ?’

उनकाअनुसार यस्ता निर्देशनले हेर्दा राज्यले एकल महिलालाई सहयोग गरेको देखिएपनि सर्त राखेर आफ्ना नागरिकमा झन् विभेद निम्त्याएको छ । ‘यही स्थानमा पुरुष भएको भए किन्तु, परन्तु जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्दैनथे,’ उनले थपिन्, ‘सोही परिपत्रमा बच्चाको जन्म दर्ता भइसकेपछि बाबुको ठेगान पत्ता लागेको अवस्थामा उक्त जन्म दर्ता नियमानुसार रद्द गरी बाबुको ठेगानाबाट नयाँ जन्म दर्ता गरिदिने बताइएको छ । यो सरासर गलत हो । यो विभेद हो ।’

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा चार वटा प्रकरण उल्लेख छन् । जसअनुसार प्रकरण नं. ३ मा ‘प्रकरण (१) र (२) अनुसार बच्चाको जन्मदर्ता भईसकेपछि बाबुको ठेगान पत्ता लागेको अवस्थामा सो जन्मदर्ता नियमानुसार रद्द गरी बाबुको ठेगानाबाट नयाँ जन्म दर्ता गरिदिने’ उल्लेख छ । यसले एकल आमाको सन्तानले मावलीको थरबाट जन्मदर्ता गरे पनि बाबु पत्ता लागेपछि उसैको ठेगानाबाट नयाँ जन्मदर्ता गर्नुपर्ने बाध्यताले आमाको अस्तित्वलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।

अफसोच ! यो पहिलोपटक होइन । यसअघि पनि राज्यले महिलाप्रति विभेदपूर्ण नीति लागु गर्न खोजेको थियो । ४० वर्षमुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश भ्रमणमा जाँदा परिवारको सहमति र वडाको सिफारिस अनिवार्य चाहिने भन्दै अध्यागमन विभागले कार्यविधि २०६५ को भिजिट भिषासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त प्रस्तावको चौतर्फी विरोधपछि अध्यागमन विभागले निर्णय परिवर्तन गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य उल्लेख छन् । जसमा नेपालमा बस्ने सबै नागरिकको लागि ४७ वटा मौलिक हक तथा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ समानताको हक, धारा ३८ मा महिलाको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था छ । तर यी अधिकार कार्यान्वयनको तहमा भने संविधानका अक्षरमा मात्र सीमित छन् ।