काठमाडौं— हृदयघातबाट निधन हुनु एक दिन अघिसम्म संविधान सभा अध्यक्ष एवम् नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको कानुन निर्माणका क्रममा व्यस्त रहेका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बारे गठित उपसमितिलाई सहमतिका साथ कानुनी र राजनीतिक सहमति जुटाउने सवालमा सांसद नेम्वाङले एक प्रकारले अगुवाइ गर्दै आएका थिए ।
उक्त विधेयकमा सहमति खोज्न गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पनि छलफल भएको थियो ।
द्वन्द्वकालीन हिंसात्मक घटनामा गम्भीर अपराधका मुद्दालाई माफी मिनाह दिने या नदिनेलगायतका विषयमा दलबीच मतैक्य हुन सकेको छैन ।
यही भदौ २४ गते आइतबार सिंहदरबारस्थित समितिकै कार्यकक्षमा उपसमितिको अनौपचारिक बैठकमा सहभागि भई नेम्वाङले विधेयकका कानुनी पक्षमा आएका संशोधन र सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाउन आफ्नो सुझाव दिएका थिए ।
उक्त विधेयक गत फागुन २५ गते संघीय संसदमा दर्ता भएको थियो । समितिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा विधेयकबारे प्रतिवेदन तयार गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिका समितिका सदस्य सचिव अधिराज राईका अनुसार भदौ २४ गतेको अनौपचारिक बैठकमा नेम्वाङले उपसमितिका सदस्यलाई एक प्रकारले मार्गदर्शन दिई प्रतिवेदन तयारीको गृहकार्यमा केही सदस्यलाई अलि समय दिन आग्रह गरेका थिए ।
नेम्वाङले विधेयकलाई सहमतिका आधारमा टुङ्गोमा लानुपर्ने र आफू त्यसका लागि तत्पर रहने स्पष्ट गरेको राईले जनाए ।
