काठमाडौं— श्रमिकका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्नका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग उद्योग वाणिज्य महासंघले राखेको छ ।
महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला श्रमिकको पारिश्रमिकलाई दिगो बनाउन तथा उद्यम व्यवसायको विस्तारका लागि नीतिगत सुधार र सुविधा आवश्यक रहेको बताएको हो ।
‘श्रम नियमावलीको व्यवस्था एवम् विगतको अभ्यासअनुसार आधार तलबतर्फ ६० प्रतिशत र महंगी भत्तामा ४० प्रतिशत अनुपात हुने गरी मिलाउनुपर्नेछ’, महासंघले भनेको छ,‘चिया कृषि प्रकृतिको विशेष उद्योग व्यवसाय भएको र चिया उत्पादनको लागतमा ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्याला नै हुने भएकाले छिमेकी मुलुकमा कायम भएको चिया श्रमिकको पारिश्रमिकसमेतलाई मध्यनजर गरी चिया बगानका लागि हाल निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनःविचार एवम् संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसमेतमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वदेशी उद्योगका उत्पादनलाई आयातित वस्तुभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य भए पनि खरीद गर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारमै कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागुहुने गरी श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० र महंगी भत्ता ६ हजार चार सय ८० गरी जम्ममा १७ हजार तीन सय तोकेको छ ।
त्यस्तै दैनिक ज्यालादारीका हकमा ६ सय ६८ र प्रतिघण्टा ज्यालादारीको ८९ पारिश्रमिक तोकिएको छ । चिया बगानका श्रमिकका लागि भने मासिक १३ हजार आठ सय ९३, दैनिक पाँच सय र प्रतिघण्टा ६६ तोकिएको छ ।
यसअघि चिया बगान बाहेकका श्रमिकका लागि मासिक १५ हजार,दैनिक पाँच सय ७७ र प्रतिघण्टा ७७ तोकिएको थियो भने चिया बगानका श्रमिकका लागि मासिक १२ हजार ८१, दैनिक चार सय ३५ र प्रतिघण्टा ५५ तोकिएको थियो ।
