काठमाडौं— सामुदायिक विद्यालयमा हाल ३६ हजार बढी प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) छन् । उनीहरू लामो समयदेखि पेसागत माग गर्दै सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा छन् ।
प्राथमिक तह शिक्षक सरह सेवासुविधा, समयोचित तलब, एकद्वार प्रणालीबाट तलब, पेसागत स्थायित्व, दरबन्दी, गोल्डेनह्याण्डसेकलगाय उनीहरूले उठाउँदै आएका मागहरू हुन् ।
उक्त माग पूरा गराउन उनीहरू कहिले नेपाल शिक्षक महासंघसँग त कहिले आफैं आन्दोलनमा होमिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखसम्मलाई उनीहरूले ध्यानाकर्षण गरासकेका छन् ।
३६ हजार ईसीडी शिक्षकका समस्या समाधान तथा हकअधिकारका लागि भनेर केही वर्षदेखि नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समिति सक्रिय छ । प्रायः जिल्लामा यो समिति विस्तार गरिएको छ ।
बेलाबखत ईसीडी शिक्षकहरू आफ्नो हकअधिकारका लागि एकताबद्ध छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ । तर हालैको एउटा घटनाले भने सो प्रश्नलाई चिर्न सहयोग पुग्छ ।
चितवनको राप्ती नगरपालिकाले नगरअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ईसीडी शिक्षकलाई हटाउने निर्णय गर्यो । सोसम्बन्धी समाचार सञ्चारमाध्यम,सामाजिक सञ्चालमा फैलियो । प्रायःसबै ईसीडी शिक्षकसम्म पुग्यो ।
ईसीडी शिक्षकको नेतृत्वले तुरुन्तै विज्ञप्ति निकाल्यो । खेद प्रकट गर्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गर्यो । सामाजिक सञ्जालमा राप्ती नगरपालिकाको विरोध र आलोचना भयो । राप्तीले ११ जना ईसीडी शिक्षकलाई हटाउन विद्यालयलाई पत्र पठाइसकेको थियो ।
११ जना ईसीडी शिक्षकका लागि हजारौं शिक्षकले देखाएको सक्रियताले ईसीडी शिक्षकको तागत कम छैन भन्ने स्पष्ट पार्दछ ।
हाल ईसीडी शिक्षकभित्र समानान्तर समिति पनि नबनेको होइन । एकजुट भएर आफ्नो हकअधिकारका लागि लड्नुको सट्टा फाटो सिर्जना गरेर पदकै लडाइँले कहाँ पुर्याउला ?
