काठमाडौं— बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले २०८० साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ पारिश्रमिक लागू गर्न नसकिने जनाएको हो । ‘सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको सन्दर्भमा परिसंघको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि विद्यमान समस्याका कारण हाल बढाइएको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छैन ।’
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको, बैंकको ब्याजदर उच्च रहेको, बजार माग संकुचन भएको, न्यून उत्पादनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो रहेको परिसंघको भनाइ छ ।
अहिले औद्योगिक उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको र उद्योगी व्यवसायीले लगानीका योजना स्थगन गरिरहेको पनि परिसंघले जनाएको छ ।
विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सुधार ल्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, समग्र बजार माग बढाउने नीति अवलम्बन गर्न, उत्पादन लागत घटाउन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ अग्रसर हुन पनि सरकारसँग परिसंघले माग राखेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी सरकारले श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० र महँगी भत्ता छ हजार चार सय ८० गरी १७ हजार तीन सय तोकेको छ ।
दैनिक ज्यालादारीका हकमा ६६८ र प्रतिघण्टा ज्यालादारीको ८९ पारिश्रमिक तोकिएको छ । चिया बगानका श्रमिकका लागि मासिक १३ हजार ८९३, दैनिक पाँच सय र प्रतिघण्टा ६६ तोकिएको छ ।
सरकारले तोकको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक लिने दिने गरी कसैले रोजगार सम्झौता गर्न पाइँदैन । तर, परिसंघले बढेको पारिश्रमिक दिन नसकिने जनाएको हो ।
यसअघि चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि मासिक १५ हजार, दैनिक ५७७ र प्रतिघण्टा ७७ तोकिएको थियो । चिया बगानका श्रमिकका लागि मासिक १२ हजार ८१, दैनिक ४३५ र प्रतिघण्टा ५५ तोकिएको थियो ।
