काठमाडौं— ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते दिएको आदेशलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले लत्याएको छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग बयान लिन सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो । तर सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय सँग सोधखोजसमेत नगरी मुद्दाको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। ब्युरो स्रोतका अनुसार सम्भवतः आइतबार मुद्दाको फाइल सरकारी वकिलमा बुझाइने छ ।

सीआईबीलाई बयान दिन भन्दै नेपाल युरोप भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका थिए । त्यस्तै, डा. भट्टराईले पनि ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीलाई बयान दिन र अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको बताएका थिए । तर पनि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय कहाँ पुग्नै सकेन ।

यसले सीआईबीको अनुसन्धान र नियतमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ ।  तर, डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका मुख्य सचिव रहेका लीलामणि पौडेल सीआईबीमा कागज गरेर फर्किएका छन्। उनलाई बयान प्रक्रियामा लैजाने निर्णय पनि सीआईबीले गरेको छैन। यही प्रकरणमा मुछिएका हाल जेल जीवन बिताइरहेका पूर्व भूमिसुधार राज्यमन्त्री सञ्जय साह टक्लाको भने सीआईबीले बयान लिएको छ।

पक्राउ गरिएन तीन मन्त्रीलाई 
माधव र बाबुरामलाई जोगाउने क्रममा सर्वोच्चको साउन २१ गतेको आदेशपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएका तीनजना पूर्वमन्त्रीलाई समेत सीआईबीले पक्राउ गरेको छैन।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सञ्जय साह टक्ला र भूमिसुधार मन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी  जारी भएको थियो ।  सीआईबी तीनैजनालाई पक्राउ गर्न हच्किएको हो । जोशीले बयान दिन तयार रहेको बताइसकेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने तीनैजनालाई ललिता निवास प्रकरणमै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसबेला उनीहरु सबै धरौटीमा छुटेका थिए। 

त्यो मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। ललिता निवास प्रकरणमा गत असार १२ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित पक्राउ परेका थिए। 

सीआईबीले पक्राउ परेका अभियुक्तहरुविरुद्ध बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा म्याद थपिसकेको छ। ६० दिनभित्र यो मुद्दा अदालत लानुपर्ने बाध्यतामा सीआईबी छ। सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा अदालतबाट पहिलो म्याद लिएको बुधबार ५१ दिन पुगेको छ। शनिबार ५४ दिन भएको छ।

असार १२ गतेयता भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङसहित २० जनालाई पक्राउ गरेर सीआईबीले बयान लिइसकेको छ । तर सीआईबीले राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मिुक्तिदिइ मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन लागेको हो ।