काठमाडौं— उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले देशको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण रूपान्तरण गर्ने विश्वास लिइएको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनालाई तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोग र समन्वयको खाँचो रहेको बताएका छन् ।

रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा उनले वर्तमान सरकारले द्रुतमार्गलाई विशेष महत्त्व दिएकै कारण लामो समयदेखि रोकिएका धेरै विषय मन्त्रिपरिषद्को एउटै बैठकले निर्णय गरेर गाँठो फुकाएको स्पष्ट पारे ।

सेनाका उच्च अधिकारीलाई उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, ‘केही अल्झनमा रहेको द्रुतमार्गको प्रस्थान  विन्दु बाहेक अन्यत्र सबै क्षेत्रको काम अघि बढाउनुस्, समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय खोजौँ । नीतिगत निर्णयका आधारमा हुने ढिलाइ हटाऔँ । निर्णय समयमा नहुँदा विकास निर्माणलाई क्षयिकरण भएको छ ।’

उनले कुन आयोजना, कुन ऐन र कानुनले अप्ठेरो पारेको र त्यसका सम्बोधन गर्न सकिन्छ कसरी भन्ने विषय समीक्षामा ल्याइनुपर्ने र त्यसलाई तत्कालै सम्बोधनका लागि प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आगामी २०८३ चैत मसन्तसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको द्रुतमार्ग आयोजना शुरु भएयताको हालसम्मको भौतिक प्रगति २५ दशमलव ५४ र वित्तीय प्रगति २८ दशमलव ११ रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको उक्त आयोजना भ्याटसहितको सुरु लागत एक खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहने अनुमान छ । आव २०७९/८० को लक्षित भौतिक प्रगति ३२ दशमलव ८६ र वित्तीय प्रगति ८३ दशमलव २८ रहेको छ । आयोजनालाई १३ प्याकेजमा विभाजन गरी एकदेखि सात वटासम्म निर्माण ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको तथा तीन वटा प्याकेज बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको दुई वटा प्याकेज डीपीआर परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइयो ।

खोकना क्षेत्रको प्याकेज भने जग्गा प्राप्तिमा समस्याको कारण अघि बढ्न नसेकेको अवस्था छ । चालु आवमा आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५० करोड बजेट स्वीकृत भएको छ ।  आयोजनामा हालसम्म  ४९ अर्ब २३ करोड खर्च भइसकेको छ । समीक्षा बैठकमा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको पछिल्ला तीन बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति, मातहतका निकाय र आयोजनाका लागि विनियोजन बजेट तथा खर्चको स्थिति, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति, सम्पादित मुख्य कार्य, गुनासो व्यवस्थापन, बेरुजु स्थिति फर्स्योट विवरण, प्रमुख समस्या र समाधानका सम्भावित उपायका विषयमा छलफल भएको थियो ।