काठमाडौं— नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच छ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पूर्ण रुपमा लागू हुने अवस्था (इन्ट्री इनटु फोर्स–ईआईएफ)को चरणमा पुगेको छ ।

आगामी भदौमा ईआईएफ मिति घोषणा गर्न लागिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)ले जनाएको छ । अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न छ वर्ष लाग्यो । 

यसबीचमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ । ईआईएफअघि पूरा गर्नु पर्ने भनिएका छ वटा पूर्वसर्तमध्ये जग्गा प्राप्तिबाहेकका पाँच वटा शर्त पूरा भइसकेका छन् । 

तर, यसबीच एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने दायित्वको अंश भने बढेको छ । सुरुवाती सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ ।

गत जेठमा भएको एक ‘पूरक सम्झौता’पछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ । समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । 

एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने कूल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नु पर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब नौ अर्ब बराबर हो ।

एमसीए–नेपालअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा अहिले देखिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, ‘पूर्वशर्त पूरा नगरिकनै ईआईएफ मिति घोषणाको तयारी ।’

परियोजना लागू गर्नका लागि पूरा हुनु पर्ने शर्तमध्ये एउटा शर्त अझै अपूर्ण छ । प्रसारण लाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्व शर्त पूरा हुन सकेको छैन । 

तर, उल्लेखित यी विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसीए–नेपालले ईआईएफ तोक्ने तयारी थालेको हो । ईआईएफ घोषणापछि पाँच वर्षभित्रमा यो परियोजनाको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने कम्प्याक्टको अर्को सर्त हो ।

जसका कारण जग्गा प्राप्ति नसकिकनै एमसीसी कार्यान्वयनको मिति गणना थाल्दा आगामी दिनमा कुनै समस्या देखिएर तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न हुनेमा शंका गर्न सक्ने ठाउँ छ । समग्रमा यो समाचार आलेख कम्प्याक्टमा अनुमान गरिएको भन्दा अहिले लागत कसरी बढ्न गयो ? र, पूर्वशर्त पूरा नगरिकनै ईआईएफको चरणमा जानुका पछाडिका आधार के हुन् ? भन्ने यिनै दुई मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित छ ।

कसरी थपियो सरकारलाई दायित्व ?

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसीसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा जेठ १६ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एमसीए–नेपालबीच आयोजना सहायतासम्बन्धी सम्झौता भएको देखिन्छ ।

उक्त सम्झौताको दुई दिनअघि जेठ १४ गते एमसीए–नेपालले एक विज्ञप्तिमार्फत् ‘नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोधअनुरुप एमसीसी कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनामा थप कार्य समावेश गर्ने निर्णय गरेको’ व्यहोरा सार्वजनिक गर्‍यो । 

यो कामका लागि आवश्यक पर्न सक्ने छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुमानित थप बजेट कम्प्याक्टको मूल बजेटबाटै खर्च गरिने र उक्त मूल बजेटको पूर्ण उपयोगपछि नपुगेको रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्ने विवरण पनि उक्त विज्ञप्तिमा खुलाइएको छ । 

त्यस्तै, थपिएको उक्त बजेटलाई हाल कम्प्याक्टका लागि नेपाल सरकारको योगदानका रुपमा लिइने र कार्यान्वयन पत्रमार्फत कम्प्याक्टको सम्बन्धित अनुसूचीमा परिमार्जन गर्ने त्यसमा उल्लेख छ ।

‘नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अपुग हुने अनुमानित खर्चका लागि परिमार्जित बजेटको व्यवस्था गरी अनुसूची परिमार्जन गरिएको छ भने विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान तथा भावी कार्य दिशालाई ध्यानमा राखी तीनवटा सवस्टेशनमा थप बेज् जडान गरिने पनि परिमार्जित अनुसूचीमा उल्लेख छ,’ उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

विज्ञप्तिमा उल्लेखित यस्तो व्यहोराबाट पछिल्लोपटक थप गरिएको छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लागत रकम हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेको न्यूबुटवल–गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्ड र तीनवटा सबस्टेशनमा क्षमता बढाउन थप रकम खर्च हुन लागेको खुल्छ । 

तर, न्यूबुटवल सबस्टेसनदेखि भारतको सीमासम्मको प्रसारण लाइन बनाउने भनेर एमसीसी कम्प्याक्टमा पहिल्यै उल्लेख भएको शीर्षकमा थप बजेट किन चाहिएको हो स्पष्ट देखिँदैन । 

एमसीसी कम्प्याक्टको अनुसूची–१ (ख) (१)मा एमसीए–नेपालअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनबारे उल्लेख छ । नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलोभोल्टको लगभग तीन सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाइने कम्प्याक्टमा जनाइएको छ ।

काठमाडौंको लप्सिफेदीदेखि रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौँडासम्म, रातामाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म, र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म विभिन्न पाँचवटा खण्ड (रुट)मा प्रसारणलाइन बनाइने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ ।

जवाफमा एमसीए–नेपालले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रममा थप गरिएको रकम विद्युत् प्रसारण आयोजनाको बजेटमा गाभिने र यो बजेट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आवश्यकता तथा अनुरोधअनुसार थप ‘बेज’ जडान गरी तीन वटा सबस्टेशनको क्षमता विस्तार गर्नका लागि प्रयोग गरिने जनाएको छ । 

यसरी गाभिएको भनिएको रकमलाई आयोजनाको लागत वृद्धि भएको भन्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा एमसीए–नेपालका तर्फबाट सूचना अधिकारी राजीव दाहालद्वारा प्राप्त जवाफमा पहिले तोकिएभन्दा अतिरिक्त काम गर्नु पर्ने भएपछि स्वाभाविक रुपमा लागत बढ्ने जनाइएको छ । 

‘एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट थपिएको रकमबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आवश्यकता र अनुरोधअनुसार थप बेज जडान गरी निर्माणाधीन तीन वटा सबस्टेशनको क्षमता विस्तार गर्ने अतिरिक्त काम गर्न लागिएको छ,’ एमसीएले भनेको छ, ‘पूर्वलक्षित कार्यमा अतिरिक्त कार्य थपिएपछि लागतमा पनि वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो, तसर्थ आयोजनाको काम गर्ने दायरामा भएको वृद्धिका कारण थप लगानी गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको भन्न मिल्छ ।’

त्यस्तै, सडक मर्मत आयोजनाको काममा पनि केही परिवर्तन गरिएको भए पनि यसले सडकसम्बन्धी समग्र कार्यको बजेटमा कुनै प्रभाव नपर्ने एमसीए–नेपालले जनाएको छ । कम्प्याक्टमा तोकिएभन्दा अतिरिक्त हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजनाका काममा पनि बजेट खर्च हुने भएकाले लागत बढेको भन्ने एमसीए–नेपालको जवाफपछि यही विषयमा प्राधिकरणको पनि प्रतिक्रिया लिएको छ ।

न्यूबुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन पहिलो एमसीसी कम्प्याक्टमा राखिएको भए पनि बीचमा त्यो झिकिएको र पछि फेरि कम्प्याक्टअन्तर्गत नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । 

‘यो प्रसारणलाइनअन्तर्गत आफ्नो तर्फको भूभागका लागि भारतले बोलपत्र प्रक्रिया थालिसकेको थियो, तर हामीकहाँ एमसीसी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद टुंगो लागिसकेको थिएन, त्यस कारण हामीले त्यसलाई ‘डिट्याच’ (एमसीसीबाट छुट्याउने काम) गरेका थियौँ,’ घिसिङले भने, ‘संसद्ले अनुमोदन गरेपछि एमसीसी कम्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमको बोलपत्र प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भयो, प्राधिकरणले ठेक्का लगाउँदा सानो ‘कन्ट्रयाक्टर’ आउने तर उहाँहरुले (एमसीए–नेपाल)ले लगाउँदा ठूलो ‘कन्ट्रयाक्टर’ आउँछ भन्ने भएपछि फेरि त्यसलाई एमसीसीभित्रै हालिएको हो ।’

बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि एकदेखि डेढ अर्ब बराबर लाग्ने अनुमान प्राधिकरणले गरेको घिसिङको भनाइ छ । एमसीए–नेपालको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले अतिरिक्त काम थपिएकाले लागत बढेको र एकै ठाउँमा एउटै प्रकृतिको कामका लागि दुई निकायबीच समन्वय भएको बताए ।

पूर्वसर्त पूरा नहुँदै ईआईएफ घोषणाको तयारी   

अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४)मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट अनुमोदन भयो । सम्झौताअनुसार ईआईएफपछि एमसीसी लागू हुने पाँच वर्षे अवधिको गणना सुरु हुन्छ । 

सुरुआती सम्झौतामा २०७७ असार १६ गते (२०२० जुन ३०)बाट ईआईएफ सुरु हुने भनिएको थियो । तर, एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नु पर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा ईआईएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको हो । ईआईएफका लागि पूर्वसर्तका रुपमा रहेको जग्गा प्राप्ति भने अझै बाँकी छ । 

एमसीसी सम्झौता (कम्प्याक्ट)को दफा ८ मा ‘सरकारले प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृतिका लागि सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारी निकायको पूर्ण तथा शीघ्र सहयोग समयमै तथा एमसीसीको नीति अनुकूल हुने गरी उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ ।

‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई २०८० साल भदौमा कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने योजना बनाइएको छ, त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ भने निश्चित मिति छिट्टै तय गरिने छ,’ एमसीए–नेपालले भनेको छ, ‘जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पर्याप्त र सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा ईआईएफमा प्रवेश गर्दा हुने समझदारी एमसीसीसँग भएको आधारमा ईआईएफको मिति आगामी भदौमा तय गर्न लागिएको हो ।’

एमसीए–नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कूल एक हजार ४७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सबस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने करिब आठ सय ५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार ३४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ । 

सबस्टेशनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम अझै सुरु भइनसकेको एमसीए–नेपालको भनाइ छ । 

‘पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गाबाहेक रातामाटे सबस्टेशनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ, अहिले विद्युत प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हुनाले मुआब्जा वितरणको काम सुरु भएको छैन,’ उसले भनेको छ ।

प्रसारण टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाइएको छ । आयोजनाबाट प्रभावित हुने नौ वटा जिल्लामा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । 

विद्युत प्रसारण टावरमा पर्ने जग्गा प्राप्ति सम्पन्न भएपछि भोगाधिकारमा पर्ने जग्गा धनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसारका सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई प्राप्ति गरिने जग्गा र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण भएपछि मात्रै मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा एक सय २२ वटा सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्र पर्दछन् । 

एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रुपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनु पर्ने चार वटा पूर्वशर्त पूरा भइसकेका छन् । 

चालु आवका लागि ११ अर्ब बजेट

एमसीएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

जसमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ २१ लाख ९३ हजार, कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन गरिएको छ । एमसीए–नेपालको स्वीकृत दरबन्दी ६६ वटा हो । 

गत असार २१ गतेसम्ममा ६१ वटा पदपूर्ति भएको र पाँच वटा पदपूर्तिको विभिन्न प्रक्रियामा छन् ।