काठमाडौं— नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्ने कुरामा राज्य मौन बसेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ राष्ट्रिय भेला – २०८० मा अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीहरू प्रति सरकारले गम्भीरता देखाउन नसकेको गुनासो गरे ।
उनले भने, '२१ गते आएको निर्देशन अनुसार देशका अधिकांश म्यानेजरले हामी कलम चोप्न सक्दनौं, हामीले कलम चोप्यौँ भने अख्तियार लगायतका एजेन्सीहरूले लेखा परीक्षकहरूले बेरुजु उठाउने र हामीलाई औंला ठड्याउने काम हुन्छ । त्यही भएर क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नु पर्छ भनेर उहाँहरु पारासाइट भइसक्नु भयो । अब त्यसको समाधान सरकारले निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन? एकरूपताको साथ देशै भरि भएको राष्ट्रिय समस्यालाई राष्ट्रिय रुपमा सम्बोधन गर्ने की प्रत्येक आयोजनालाई भिन्न किसिमले सम्बोधन गर्ने? यो कुरा सरकारमा बस्नेहरू किन चलाएनन्? हिजोको दिनमा १२ औं संशोधनमा म्याद थप गर्नको लागि निवेदन दिएर कागजातहरू बुझाएका कामहरूको म्याद थप भएको छैन अब ती व्यवसायीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा राज्य किन गम्भीर नभएको?'
अध्यक्ष सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायीविरुद्ध निकै कुटिल चाल चालेको आरोप पनि लगाए । उनले भने, 'जेठको तेस्रो हप्तामा म्याद थपको समस्या सम्बोधन गरेर माइल स्टोनलाई हटाउने काम गरिएको भए पक्कै पनि व्यवसायीहरूले ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको भुक्तानी दायित्व सिर्जना गरेर सरकारलाई बिल पेश गर्न सक्थ्यो । तर कुटिलतापूर्ण असार २१ गते जुन निर्देशन जारी भयो त्यसले गर्दा हामीले ६ महिना ८ महिना अगाडि गरिसकेको कामको बिल दिन सकेनौँ । यावत कारणले गर्दा हामीले असार मसान्तमा त्यो बिलहरु दिन सकेनौँ ।'
