बिहीबारका लागि पेशी
सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं— आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट परेको छ ।
कानुन व्यवसायी अनिल आचार्य, राधिका खतिवडा तथा अभियन्ता नन्दराज उपाध्याय र श्यामबहादुर ढकालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । दायर रिटमा बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले देशलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ व्ययभार हुने गरी रकम विनियोजन गरिएको भन्दै रिटमा बजेटको सो व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ३, २०८० १६:३३
थप समाचार
