काठमाडौं— सांसद विकास कोषलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ‘द्वैध चरित्र’ देखाएका छन् । यी दुवै पार्टीले सांसद विकास कोष खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

सरकारले बजेटमार्फत ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’को नाममा रकम छुट्याउने भएपछि यी दुवै पार्टीले आधिकारिक रूपमा कोषलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । कोषको विषयमा ‘विरोधका लागि मात्रै विरोध’ गरिरहेका यी दुवै पार्टीले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा ‘लिँदैनौँ’ भन्न सकेका छैनन् । 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सांसद विकास कोष नभएपनि केही नहुने बताए । ‘वास्तवमा भन्ने हो भने समानुपातिक प्रणालीबाट बजेट वितरण हुने हो भने यो कोष आवश्यक नै छैन । र, हामीले विगतको तितो अनुभवका कारण यसको विरोध पनि गर्दै आएका हौँ,’ लिङ्देनले भने, ‘कार्यकर्ता पोस्ने र सांसद आफैँ पोसिने हो भने यो कोषको तुक नै के रह्यो र ?’ उनले सांसदलाई नीति निर्माणकै काममा लगाउन आवश्यक रहेको बताए । 

यद्यपि, अध्यक्ष लिङ्देनले कोषको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष भएकोले यो विषयलाई त्यसरी नै लिइने बताए । ‘कोषको रकम ठिक ढंगले चलाउने हो भने विरोध गर्न जरुरी छैन । तर, यसका लागि आवश्यक अनुगमन र नियमनको राम्रो व्यवस्था भने हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कोषलाई हिजोको दिनमा जसरी दुरुपयोग गर्ने काम गरियो त्यो अनुचित थियो भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ उनले सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको नाममा छुट्याएको रकम आफ्नो पार्टीका सांसदले ठिक ढंगले उपयोग गर्नेमा विश्वस्त हुन आग्रह समेत गरे । 

त्यस्तै, रास्वपाले पनि यो विषयलाई लिएर राप्रपाकै जस्तो ‘द्वैध चरित्र’ देखिने प्रतिक्रिया दिएको छ । 

‘सिधै लिन्नौँ भन्ने कुरा प्राविधिक रूपमा अलिक गाह्रो छ । कारण, हामीले नलिएपनि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा छुट्टिएको बजेट अरू कसैले प्रयोग गरिहाल्छन् । र, त्यसको झन् बढी दुरुपयोग हुनसक्छ,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महासचिव तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने, ‘तर, सांसद विकास कोषमार्फत पैसा बाँड्न हुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ ।’

ढकालले बजेटमार्फत सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा रकम छुट्याइनु गलत भएको बताए । ‘यसले सांसदलाई स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । वास्तवमा भन्दा यो बजेटको दुरुपयोग हो,’ ढकालले भने, ‘सरकारको यो कार्यक्रमकै कारण सांसदलाई अन्य निकायमाथि हस्तक्षेप गर्ने बाटो पनि खुल्छ । त्यसैले बजेटमा उल्लेख गरिएको यो नीतिलाई सरकारले तत्काल संशोधन गर्न जरुरी छ ।’

त्यसो त सांसद विकास कोष खारेज हुनुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि राख्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालगायत नेताले पनि सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । कोषलाई लिएर विरोध जनाएपनि हालसम्म कुनै पनि सांसदले वा राजनीतिक दलले कोषको रकम चलाउँदैनौँ भनेको रेकर्ड भने छैन । 

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार कुनै पनि सांसदले विकास कोषको बजेट प्रयोग गर्दिन भन्ने अधिकार राख्छ । ‘कोषको रकम चलाउँदा होस् या नचलाउँदा होस्, दुवै अवस्थामा विवादमा भने आउँछ,’ अधिकारीले भने, ‘कारण, नजिकै अर्को सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि भन्दै पैसा चलाउँछ । र, स्थानीयस्तरका मतदाता रिझाउने काम पनि गर्छ । यदि कोषको विरोध गर्नेहरूले पैसा लिँदैनौँ भनेको खण्डमा उनीहरूले मतदाता रिझाउन सक्दैनन् । र, फेरि उनीहरूको विरोध हुन्छ ।’

संविधानविद् अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा कोषको विरोध गरिरहेका पार्टी र सांसदहरूले बजेट संशोधन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्न सकेको खण्डमा यो निर्णय फिर्ता पनि हुनसक्ने बताए । ‘सांसद विकास कोषको रकम के कसरी प्रयोग हुँदै आएको छ भन्ने जगजाहेर भएकै कुरा हो । त्यसैले बरु त्यो रकम अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारले प्रयोग गर्न सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रतिपक्षमा रहेका अन्य दलहरूले चर्को विरोध गर्न जरुरी छ । विरोध यस्तो होस् कि, कोषमार्फत पैसा चलाउँदा विवादमा परिने डरले सत्तारूढ दलका सांसदहरू पनि हच्किउन् ।’

अघिल्लो संसद्ले यो कार्यक्रमलाई रोकेको थियो । यसपटक भने सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम दिएर ‘सांसद विकास कोष’लाई ब्युँताएको हो । अर्थमन्त्री महतका अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ यो कार्यक्रममार्फत जानेछ । 

‘एउटा आयोजनामा न्यूनतम १ करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ,’ बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘यस कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।’

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्याविधिअनुसार यो कोष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समितिमार्फत सञ्चालनमा आउँछ । उक्त समितिको अध्यक्ष सोही क्षेत्रको सांसद हुनुपर्ने नियम छ । यदि कोही सांसदले कोष अस्वीकार गरेको खण्डमा सो क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम सोही क्षेत्रमा चुनिएका अर्का सांसदले प्रयोग गर्नसक्ने गरी रकमान्तर हुनसक्ने प्रावधान छ । 

सांसद विकास कोषलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सांसद विकास कोष पाउनु भएसी बल्ल सांसदहरू वडा अध्यक्षको लेबलमा आउनु भयो । वडा अध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नु हुन्छ माननीय ज्यूहरू ।’