काठमाडौं— मुलुकमा नयाँ संविधान बनेको आठ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन बनेको छैन । शिक्षा ऐन नबन्दा विद्यालय तह तथा उच्च शिक्षामा समस्याको चाङ छ । 

संसद्मै संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक थन्केर बसेको लामो भइसक्यो । न सरकारलाई न त सांसदहरूलाई विधेयकबारे चिन्ता र चासो छ । ऐन समयमै नआउँदा शैक्षिक क्षेत्रमा अन्यौलता त छ नै, त्यसले शिक्षाको गुणस्तरमा पनि प्रभाव पारिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

संसद्मा बेलाबेलामा शिक्षा ऐनको बारेमा चर्चा हुने गर्छ । असार २५ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवम् सांसद रवि लामिछानेले थुप्रै महत्वपूर्ण विधेयकहरू शिक्षा ऐन, मिटरब्याजविरुद्धको ऐन लगायतका विधेयकहरू संसद्मा अलपत्र रहेकोले तीन दलले आफ्नो हठमा संसद्लाई बन्दी बनाउन नमिल्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । 

२०७२ मा संविधान बनेदेखि मुलुकले सात शिक्षामन्त्री पाइसक्यो । त्यसमध्ये रास्वपाबाट तीन महिना मन्त्री बनेका शिशिर खनाल र जनता समाजवादी पार्टीबाट केही समयअघि मन्त्री बनेका अशोक राईलाई छोड्ने हो भने बाँकी समय प्रमुख तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट शिक्षामन्त्री बनेका छन् । मन्त्री बन्ने बित्तिकै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्छु भन्ने माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल र देवेन्द्र पौडेलको भनाइ बोलीमै सीमित रह्यो । 

अहिलेसम्म पनि संसद्बाट पारित गर्न नसकिएको शिक्षा ऐन बारम्बार किन अड्किरहन्छ र त्यसलाई केले अड्काएको छ भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

किन बनेन (संघीय) शिक्षा ऐन ? भनेर मार्टिन चौतारीले केही समयअघि अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन नै तयार पारेको थियो । उक्त रिपोर्टमा शिक्षा ऐन पटकपटक संसद्मा अड्किनुमा ‘शिक्षा र तिनका संघ–संगठन, निजी विद्यालय र तिनका संगठन, शिक्षा विभाग/मन्त्रालयसँग जोडिएका कर्मचारीहरू र गाउँ तथा नगरपालिका र तिनका संघ/महासंघ’ हाबी भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०२८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दुवैका विभिन्न प्रावधानहरू एकैसाथ क्रियाशील र आकर्षित भइरहेको र त्यसले जटिलता ल्याएको बताएको छ । 

हेर्नुहाेस् प्रतिवेदन

अहिले मुलुकमा कार्यान्वयनमा रहेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८ को नै संशोधित ऐन हो, जुन नवौँ पटक संशोधन भइसकेको छ । 

छैन स्पष्ट शिक्षा नीति 

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला मुलुकले कस्तो खालको शिक्षा नीति खोजेको हो त्यसमा स्पष्टता नहुनु, संविधानमा शिक्षा अनिवार्य निशुल्क उल्लेख गर्ने तर, जिम्मेवारी नतोक्ने जस्ता विविध कारणले शिक्षा ऐन आउन नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘संविधानमा नै शिक्षा वैज्ञानिक, जनमुखी र व्यवहारिक हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यसको व्याख्या के हो ? त्यो बनाउने जिम्मेवारी कसको हो, त्यो उल्लेख नै छैन ।’ 

नेपालको संविधानको २०७२ को ‘धारा ५१ को ज(१) मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारीमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने’ उल्लेख छ ।

उनका अनुसार शिक्षा सरोकारवालाहरूमा तीन प्रकारका चिन्तनले नेपालको शिक्षा नीति बनाउन खोजेको देखिन्छ । ‘कांग्रेसले विकेन्द्रीकरणमा आधारित, कम्युनिस्टहरूले जनवादीकरण र कर्मचारीतन्त्रले केन्द्रीकरणको आधारमा शिक्षा नीति लैजान खोजेको देखिन्छ । यहाँ सबैलाई आ–आफ्नो एजेण्डा लागु गर्नुछ,’ उनले भने ।

यसैगरी, मौलिक हकअन्तर्गत ‘धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ’ उल्लेख छ । कांग्रेस नेता एवम् सांसद गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले उक्त निर्णय गरेको थियो । अन्य मुलुकहरूमा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुन थालेपछि नेपालमा पनि निशुल्क बनाउनु पर्ने माग तीसको दशकदेखि नै उठ्दै आएको थियो । जहाँ अमेरिकामा विद्यालय शिक्षा पूर्ण निशुल्क छ, चीनमा अभिभावकले केही प्रतिशत र राज्यले केही प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । 

‘निशुल्क शिक्षा दिन सक्ने हैसियत राज्यको छ त ?,’ शिक्षाविद् कोइराला प्रश्न गर्छन्, ‘फेरि, निशुल्कको जिम्मा पालिकाले लिने या केन्द्रले जिम्मा लिने भनेको भए पनि यति समस्या हुँदैनथ्यो । निशुल्क भन्ने, तर जिम्मेवारी नतोक्ने ?’

निजी विद्यालयहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई पालेको र राजनीतिज्ञहरूले पनि निजी विद्यालयलाई सहयोग गरेकाले शिक्षा ऐन छिट्टै आउनेमा शंका रहेको उनको भनाइ छ । 

तर, तेस्रोपटक विद्यालय कर्मचारीको हकहितको लागि आन्दोलन गरेका नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी यसपालि संघीय शिक्षा ऐन आउनेमा आशावादी छन् । मंगलबार मात्रै अनशन तोडेका उनले भने, ‘हाम्रो मागहरू सम्बोधन हुने सहमति भएपछि तोडेका हाँै । संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा पूरै तयार छ । कुनै पनि बेला संसद्बाट पास भएर कार्यान्वयनमा आउन सक्छ ।’ 

यति मात्र होइन, संविधानको अनुसूची–८ मान्ने कि अनुसूची–९ मान्ने बीचको अलमलले संघीय शिक्षा ऐन पारित हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा ‘आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा’ राखिएको छ । यस्तै, अनुसूची–९ को २ मा ‘शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका’ उल्लेख छ । नयाँ संविधान लागु भएदेखि नै शिक्षक र तिनका संघ–संगठनहरूले विद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची (अनुसूची–९) मा राख्नु पर्ने माग निरन्तर उठ्ने गरेको छ ।