काठमाडौं— ललिता निवासको १४६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका नाइके भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ मंगलबार पक्राउ परेका छन् ।

उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नक्सालबाट पक्राउ गरेको हो । सीआईबी स्रोतका अनुसार उनलाई मंगलबार बिहान निवासबाटै पक्राउ गरिएको हो । उनी ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपित हुन् । उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।  गुरुङसँगै सीआईबीले मंगलबार नै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र भुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा २१० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तर, अहिलेसम्म सात जना मात्र पक्राउ परेका छन् । पुर्जी जारी भएकाको विवरण गोप्य राखिएको छ । स्रोतका अनुसार पुर्जी जारी भएका सबै भूमाफिया र कर्मचारी हुन् ।

यसअघि सीआईबीले २०७८ पुस ६ गते ललिता निवास प्रकरणमा भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरू भूमाफिया किटान गरिएका बिचौलिया हुन् । 

ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् । अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।

तर, सीआईबीले भने अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छैन । सरकारले नै सीआईबीलाई मुद्दा दर्ता गर्न नदिएको हो । करिब ३ वर्ष लगाएर सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

सीआईबीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस दोस्रो साता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । सीआईबीले आरोपितविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ को सजाय खण्डको ‘ग’ अनुसार ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा बिगो असुलको मागदाबी सहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

उनीहरूविरुद्ध सीआईबीले किर्ते र जालसाजी मुद्दामा अनुसन्धान गरेको हो । सीआईबीले १३ अर्ब ७६ करोड बिगो कायम गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यस्तै, किर्ते कागजातअन्तर्गत कर्मचारीको हकमा थप २ वर्ष र अन्यको हकमा १ वर्ष सजाय पनि माग गरेको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त फाइल सीआईबीमा नै फिर्ता पठायो ।

जग्गा हडप्न सरकारी कागजात नै लोप पार्ने, कागजातका अङ्क/अक्षरमा थपघट गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी त्यसलाई नै आधार मानेर तलबाटै टिप्पणी उठाउने काम भएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । 

अख्तियारले भने ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा संलग्न १ सय १० जनालाई बिगो/कैद र जरिबाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सीआईबीले ललिता निवास हिनामिना प्रकरणमै अख्तियारबाट मुद्दा दायर गरिएका भन्दा थप करिब २ सयलाई प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई भने सीआईबीले छुन सकेको छैन । 

लामो समयपछि मंगलबार एकाएक सीआईबीले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ । उनले भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनीको तर्फबाट ललिता निवासको सरकारी जग्गा किनेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । गुरुङलाई समेत प्रतिवादी बनाइ अख्तियारले समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

२०४९ देखि २०६९ को अवधिमा तत्कालीन भोगाधिकार, कर्मचारी, बिचौलियालगायतको सेटिङमै सरकारी स्वामित्वको १ सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

ललिता निवास जग्गा हिनामिना भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायतको योजनामा भएको दाबी सीआईबीको छ । शोभाकान्त ढकाललाई थुनामा पठाएको छ । ललिता निवास प्रकरणमै उनलाई विशेष अदालतले पुर्पक्षमा पठाइएको हो । उनी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् । 

सीआईबीका अनुसार ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान फेरि सुरु भएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेपछि पुनः अनुसन्धान सुरु गरिएको सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले बताइन् । ४५ जनालाई पक्राउ गर्ने तयारी सीआईबीको छ ।