काठमाडौं— अब साइबर अपराध र चेक बाउन्सको मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै किनारा लाग्ने भएको छ ।

उच्च अदालतले हेर्दै आएको चेक बाउन्स र काठमाडौं जिल्ला अदालतले हेर्दै आएको साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दा  अब जिल्ला अदालतबाटै किनारा लाग्ने छन् ।

‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद, ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरको सुरु, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने गरी निर्णय भएको छ,’ असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले भनिन् । 

उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता मन्दिरा शाही उच्च अदालतमा चेक बाउन्सको मुद्दा करिब ८५ प्रतिशत नै आउने गरेको बताउँछिन् ।

अब यो मुद्दा जिल्लामा जाने भएपछि उच्च अदालतलाई धेरै सहज हुने उनले बताइन्  । अब काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै हेरिँदै आइएको साइबर अपराधको मुद्दा हरेक जिल्ला अदालतले हेर्न पाउनेछ ।

त्यस्तै, उच्च अदालतले मात्रै हेर्दै आएको चेक बाउन्सको मुद्दा पनि जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ । अब उक्त मुद्दा दर्ता गर्न उच्च अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै धाइरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यसले उच्च अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई मुद्दाको चाप कम पर्नेछ भने पीडित तथा प्रहरीलाई सीमित क्षेत्रमा धाइरहनुपर्ने समस्या कम भएको छ ।

यसअघि कुनै जिल्लामा साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालत नै आउनुपर्ने बाध्यता थियो । यसका लागि प्रहरीको साइबर ब्युरो मार्फत मुद्दाको अनुसन्धान हुने गर्दथ्यो । 

बैंकिङ कसुर ऐनको दफा ३ (ग) मा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिने’ भन्ने वाक्य रहेको छ । त्यो भनेको चेक बाउन्सको मुद्दा हो । जिल्लाबाट मुद्दा चल्ने हुँदा अब नागरिकले सास्ती खेप्नु नपर्ने साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक पशुपतिकुमार राय बताउँछन् । एकै ठाउँमा मुद्दा चल्दा बढी चाँप हुने र अनुसन्धानमा समेत समस्या हुँदै आएको ब्युरोले जनाएको छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै चेक बाउन्सको मुद्दा दर्ता गर्न उच्च अदालत धाउनुपर्ने समस्या टरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा चेक बाउन्सको मुद्दा धेरै दर्ता हुने गरेको छ । यसले प्रहरी कार्यालयलाई पनि मुद्दाको अनुसन्धानमा चाप हुँदै आएको छ । जिल्ला अदालतले मुद्दा नहेर्दा उच्च अदालतमा जानुपर्ने अवस्था थियो । सो कारण उच्च अदालतमा समेत मुद्दाको चाप बढी हुने गरेको थियो ।