काठमाडौं— सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको बताइन् ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार यस्ता छन् मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
‘धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर त्यसलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएबमोजिमका कसुरहरुको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा १ बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड ग बमोजिम कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने ।
नेपाल चीन सीमानाको तातोपानी झाँगोस्थित सीमाचिन्ह ५३(१) लाई यथास्थानमा संयुक्त रूपमा पुनः स्थापनका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने ।
महिलाविरुद्ध हुने सबैप्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी सीड १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने आठौँ एनआरएनए मिडिल स्टिथ रिजनल कन्फ्रेन्स एमासीमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन अनुमति दिने ।
नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको दुई पक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्शन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने ।
चीनको सिचुआन प्रान्त छेन्जुङमा २०८० असार ११२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुआन काउन्सिलको आयोजनामा हुने १२औँ चाइना सिचुअन साउथ एशिया एण्ड साउथेस्ट एशिया बिजनेस लिडर समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दी जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमणलाई स्वीकृति दिने ।
भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने र क्याबिनेटको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ ।’
