काठमाडौं— विद्युतीय गाडीमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले उल्टो बाटो समात्दा समग्र अटो बजारलाई नै नकारात्मक धक्का पुगेको छ ।

महतले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत आम सर्वसाधारणले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा कर बढाएका छन् । उक्त क्षमताका गाडी आम सर्वसाधारणको इन्ट्री लेबलको हो ।

सर्वसाधारणको रुचिकै विषयमा अर्थमन्त्री महतले १५ प्रतिशतले बढाएको करका कारण बजारमा उक्त क्षमताको गाडीको भाउ कम्तिमा २० देखि ३० प्रतिशतले बढेको छ । अर्थमन्त्रीको एक निर्णयले ४० लाखमा पाइने गाडीको भाउ कम्तिमा ५० लाख रुपैयाँ नाघेको छ ।

अर्थमन्त्रीले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गाडीमा पहिलोपटक प्रवेश गर्न चाहेका र अरु प्रयोग गरिरहेका अब भने विद्युतीय गाडी खरिद गर्न इच्छुक ग्राहकलाई बाटो छोक्न खोजेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका सचिव विक्रम सिंघानियाले बताए ।

सरकारले बर्सेनि विद्युतीय गाडीमा फरक–फरक नीति लिइरहेको छ । २ वर्ष अगाडि पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ७० प्रतिशतसम्म कर बढाएर आतंक नै सिर्जना गरेका थिए । त्यसपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवहारिक निर्णय गरेको भए पनि अहिले फेरि महतले विद्युतीय गाडीमै कर चलाउँदा यसको असर उल्टो परेको दाबी अटो व्यवसायीले गरेका छन् ।

सरकारको पछिल्लो नीतिले सर्वसाधारणमा विश्वास नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको सिंघानियाको तर्क छ । सिंघानिया भन्छन्,‘सरकारको नीतिकै कारण यो वर्ष किनिहाल्दा अर्को वर्ष सस्तो पो पर्ने हो कि भन्ने भइरहेको छ । यही वर्ष किनिहालौ भने ग्राहकलाई अर्कोपटक महंगो पो पर्लाकी भन्ने भन्ने दोधार सरकारको नीतिले गरिदिएको छ ।’

सरकारको नीतिका कारण विद्युतीय गाडीमा लगानी गर्ने उपभोक्तासमेत हच्किएको सिंघानियाले बताए । विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने ग्राहकले पहिलोपटक किन्दा धेरैको रोजाइ इन्ट्री लेबलमा जाउँ त्यसपछि मात्रै थप महंगोमा जाउँला भन्ने हुन्छ । त्यसैले पहिले प्रयास गर्ने उपभोक्तालाई दृष्टिगत गरेर बजारमा पारेको नकारात्मक असारलाई हटाउन नसकेको बुझाइ पनि नाडाका सचिव सिंघानियाको छ ।

बजेट आउने अघिल्लो दिनसम्म भित्रिएको विद्युतीय गाडी

स्रोत : भन्सार विभाग

अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट घोषणामार्फत महतले धनी वर्गले चढ्ने विलासिताका गाडीमा कर घटाएर सर्वासाधारणले प्रयोग गर्ने गाडीमा कर बढाएका छन् । महतले विद्युतीय सार्वजनिक गाडीलाई समेत ९०० प्रतिशतले कर बढाएर महंगो बनाइदिएका छन् । विद्युतीय सार्वजनिक गाडीको कर १ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले कर बढाएको विद्युतीय गाडी नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको सेग्मेन्टका विद्युतीय गाडी हुन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपाल भित्रिएका विद्युतीय गाडीमा ८५ देखि ९० प्रतिशत १०० किलोवाट क्षमताकै हुने गरेको छ ।

चालु आवको पहिलो १० महिनामा जम्मा ४ हजार ३ सय ३८ विद्युतीय गाडी भित्रिएकोमा बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन अर्थात १४ जेठमै १ हजार १ सय ५५ वटा गाडी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विद्युतीय गाडीमा कर बढ्ने सूचना चुहाएर मन्त्री महतले निजी क्षेत्रलाई लाभ दिएको आरोप लागिरहेको छ । बजेट आउनुभन्दा अघिल्लो रात मात्रै हुने यस्तो निर्णयमा अर्थमन्त्री, सचिवसहित सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँच हुन्छ । अर्थमन्त्री महतले सूचना चुहाउँदा हतारमा भित्रिएका ११ सय ५५ वटा गाडीले चालु आवकै दरमा करीब १ अर्ब रुपैयाँ भन्सार कर तिर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ ।

भन्सार विभागकाको तथ्यांकअनुसार जेठको २ सातामा मात्रै वार्षिक विद्युतीय गाडी आयातको २७ प्रतिशत आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार वैशाखसम्ममा जम्मा ४३ सय ३८ वटा विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो १० महिनामा भित्रिएका गाडी मासिक औसत ४३३ वटा मात्रै हुन्छ । तर, बजेट आउने अघिल्लो दुई सातामा मात्रै ११ सय ५५ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिनुलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने भन्दै संसदमै बहस चलिरहेको छ । यद्यपि बजेट अझै पारित भएको छैन ।

भन्सार विभागका अनुसार एमजी नामका विद्युतीय गाडी सबैभन्दा बढी आएका छन्  । एमजीले जेडएस ईभी कम्फर्ट, जेडएस ईभी डिलक्स, जेडएस ईभी लङ रेन्जसहितको गाडी आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा साइमेक्स इंक प्रा.लि.ले बिक्री गर्दै आएको बीवाईडी ब्रान्डका विद्युतीय गाडी उल्लेख्य मात्रा आउनेमा पर्छ ।

मन्त्री महतले ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडीलाई कर कम गरेका छन् । महतले ५०–१०० वाटसम्मका गाडीका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तः शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छन् ।यो क्षमताको गाडी भने नेपालमा भित्रिएको तथ्यांक भन्सार विभागै छैन । सरकारले नेपालमा नआउने र प्रयोग नभएको गाडीमा भन्सार कम गरेकोजस्तो गरेर प्रवेश गर्नेमा बढी हिट गरेको निजी क्षेत्रका अटो व्यवसायीको गुनासो छ । 

विद्युतीय गाडीमा सरकारले लगाएको कर 

स्रोतः आर्थिक विधेयक २०८०/८१

नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तः शुल्क  बढाइएकोमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ । नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार ५०–१०० वाटका गाडी अलि बढी चल्ने गाडीमा पर्ने भएकोले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्नेदेखि ज्ञापनपत्रसम्म बुझाइएको बताए । यो गाडीमा भन्सार र अन्तः शुल्क नबढाउन सुझाव दिएको भए पनि अर्थमन्त्रीले अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पनि परिमार्जन गरेर उपभोक्तालाई भार थपेको थापाको भनाइ छ ।