
काठमाडौं— काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई छुट नदिने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ६ जेठमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूले कुल शैयाको १० प्रतिशतमा विपन्न सहित लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मेयर बालेनले अनुगमनका क्रममा त्यसतर्फ व्यवहारिक प्रयत्न भएको नपाइएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारी अस्पतालमा समेत सरसफाइ, सेवाप्रवाह अस्तव्यस्त पाइएको उनले बताएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका गैरकानुनी ढंगबाट सञ्चालन भएको दुई स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेको छ । ‘यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिकाअन्तर्गत स्वास्थ्य विभागलाई सघन गनुगमन गरी कानुनी दायरामा स्वास्थ्य संस्थालाई ल्याउन स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ,’ मेयर बालेनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महानगरले निर्देशन नमान्ने संघ र प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई समेत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियता होइन,’ विज्ञप्तिमा थपिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरूले देखिने गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्नेगरी सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन/मापदण्ड पालना नगरेको पाइएमा संघ/प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा समेत हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गरिने व्यहोरा यसै विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ ।’