काठमाडौं— यतिखेर देशभर सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलित छन् । सरकारले बजेटमा माग सम्बोधन नगरेपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलन घोषणा गरेसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म कुरा उठाइएको छ ।
विद्यालय कर्मचारीकै जस्तो माग प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताहरूको पनि छ । उनीहरु भने मौन आन्दोलनमा छन् । सम्बिन्धत संघसंस्थालाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, मिडिया र संसदमा बालविकास शिक्षकका आजाव कमै सुनिएको छ । एकाद सांसदले बाहेक उनीहरुका कुरा कसैले उठान गरेको देखिन्न ।
बालशिक्षकको तलब गत वर्ष २ हजार रुपैयाँ बढाइएको थियो । त्यतिले पुग्ला र ? बालशिक्षकको माग प्रावि तह सरह सेवासुविधा, तलब वृद्धि, एकद्वार प्रणालीबाट तलब, गोल्डेनह्याण्डसेक, दरबन्दी कायमलगायत हो ।
सरकारले यसबारे कुनै चासो दिएको छैन । अझ स्थानीय तहमा बालशिक्षक पीडित नै छन् । बर्दियाकी एक जना बालशिक्षकले पालिकाले दिँदै आएको सात हजार रुपैयाँ पनि काटेको बताइन् । यो अवस्था सबै पालिकामा नहुन पनि सक्छ । बालशिक्षक केन्द्र र स्थानीय सरकारको चेपुवामा परेका छन् ।
बालशिक्षक आन्दोलन गर्न पनि हत्तपत्त अगाडि सर्दैनन् । सरुन् पनि कसरी ? घर हेर्नु कि विद्यालय ? आन्दोलनमा आउँदा सारा काम छोड्नुपर्ने हुन्छ । बाध्यता र आवश्यकता दुबै छ ।
त्यसैले सरकारले बालशिक्षकका मागलाई नजरन्दाज गर्न मिल्दैन । यसो भनिरहँदा विद्यालय कर्मचारीलाई भने सजिलो छ भन्न खोजेको होइन । पीडा, समस्या सबैलाई छ । हुन्छ । त्यसैले राज्यले कसैलाई काखा र पाखा नगरी माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
बालशिक्षक एकअर्कालाई विश्वास गरेर एकताबद्ध भई सरकारविरुद्ध लड्नुनै आजको आवश्यकता हो ।
