काठमाडौं— भन्सार राजस्व शुल्क र विलासिता कर जोडिएसँगै नेपाली बजारमा सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा करिब २० हजार रुपैयाँले बढ्ने भएको छ । सुनको मूल्य बढेसँगै नेपाली बजारमा यसको असर तत्काल देखिन थालेको छ भने नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुने सुनका गहनाहरू बिक्री हुन छाडेका छन् । 

व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय नेपाली बजारमा निर्माण हुने सुनका गहनाहरू ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात हुँदै आएको छ । ‘बजेट भाषणपछि नेपालबाट निर्यात हुने सुनका गहनाहरूको माग पूरै घटेको छ । कारण, विदेशी बजारमा भन्दा नेपाली बजारमा आउने सुनको कच्चा पदार्थ नै महँगो पर्दा गहनाहरूको मूल्य अवश्य नै महँगो पर्न जान्छ,’ नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुधार आइरहेकै बेलामा बजेटमार्फत सरकारले व्यवसायीलाई मार्ने काम गरेको छ ।’

सरकारले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको बजेटमा सुनचाँदीको सन्दर्भमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । त्यस्तै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सुनको कारोबार गर्दा अतिरिक्त २ प्रतिशत विलासिता शुल्क समेत लिनेगरी बजेट नीति बनेको छ । 

‘यो सरासर व्यवसायी मार्ने काम हो । यसै त नेपाली बजारमा तस्करी बजारको सुन बिक्रीवितरण अत्यधिक भइरहेको स्थिति छ । त्यसैमाथि सरकारले यस्तो नीति अवलम्बन गर्दा औपचारिक बजार पूरै सकिन्छ । र, पूरै बजार तस्करीमार्फत सञ्चालनमा आउने खतरा हुन्छ,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले भने, ‘हाम्रो हिसाबले बजेटमार्फत भन्सार दरमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुने अपेक्षा थियो । तर, एकैचोटी ५० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शुल्क वृद्धि हुँदा हामीले व्यवसाय गर्ने वातावरण नै भएन ।’

सरकारले बजेटमार्फत सुनचाँदीको आयातनिर्यात सम्बन्धमा अवलम्बन गरेको नीति नेपालीहरूको लागि नै विभेदकारी रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । विमानस्थलको बाटो हुँदै आउने नेपाली कामदारलाई सुनचाँदीको गहना लगाएर आउँदा अनेकन बहानामा दुख दिने भन्सार कार्यालयले भारतीय नागरिकलाई भने निर्बाध छुट दिँदै आएको उनीहरू बताउँछन् । 

‘भारतबाट आफन्तको विवाहमा सहभागी हुने नाममा विमानस्थलको बाटो भएरै आउँदा पनि त्यहाँका नागरिकहरूलाई उनीहरूले चाहेजति गहना नेपाल भित्राउन दिइन्छ,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले भने, ‘खुला सिमाना भएका कारण उनीहरू जुनसुकै माध्यमबाट पनि भारत फर्कन सक्छन् । धेरैजसो भारतीय नागरिकहरू नेपालमा आएर गहना बेच्छन् । र, भारत फर्कन्छन् । त्यसैले नेपाली बजार भारतीय सुनका गहनाको डम्पिङ बजारको रूपमा मात्रै सीमित हुने डर बढेको छ ।’

पछिल्लो बजेटको नीतिअनुसार भारतीय बजारको तुलनामा नेपालमा सुनको मूल्य बढी पर्न जान्छ । महँगो मूल्यमा नेपाली बजारमा गहना बेच्न सकिने भएपछि भारतीय तस्करहरूको चलखेल अझै बढ्न सक्ने अनुमान व्यवसायीहरूको छ । 

महिला पुरुष नीति पनि विभेदकारी :

बजेटमार्फत सरकारले नेपालमा सुनको गहना लगाएर आउने सवालमा लैंगिक विभेद गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । ‘पुरुषले साढे २ तोलाको मात्र गहना लाउन पाइने तर, महिलाले ५ तोलासम्म छुट पाउने । यो कस्तो नियम हो ?’ नेपाल सुनचाँदी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले प्रश्न गरे । 

नियोजित रूपमा नेपाली बजारलाई तस्करहरूको बजार बनाउन सरकार आफै उद्दत हुँदा औपचारिक बजार समस्यामा परेको उनले बताए । त्यस्तै नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण सम्पदा क्षेत्रमा प्रयोग हुने धातुमूर्ति बनाउने सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि हुँदा समस्या भएको बताए । 

‘नेपालबाट अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा माग भएको धातुमूर्तिहरू निर्माणको लागत पनि बढ्ने निश्चित भयो । र, यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीलाई प्रतिस्पर्धी बन्न रोक लाग्यो । त्यसैमाथि नेपालमै पनि थुप्रै सम्पदा क्षेत्रमा सुनचाँदी जस्ता धातुहरूको प्रयोग हुन्छन् । सरकारले एक हिसाबले भन्ने हो भने पछिल्लो नीति अवलम्बन गरेर आफ्नो खुट्टामा आफैँ ढुंगा हान्यो,’ प्रचण्ड शाक्यले भने । 

नेपालमा बर्सेनि १ सय अर्बभन्दा बढीको सुनचाँदीको गरगहना तथा वास्तुकलाहरूको बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ । २५ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली बजारमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरूमार्फत सरकारले बर्सेनि १० अर्ब बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । यो उद्योगमा करिब २ लाख मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सुनचाँदीको गहनाको गुणस्तर र डिजाइनको सवालमा नेपाल विश्वमै उत्कृष्ट देशमा पर्छ । 

नेपाली बजारमा दैनिक रूपमा ४० किलो सुनको माग भएपनि सरकारले व्यवसायीहरूलाई १० किलोमात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

नीति फेर्न दबाब दिँदै व्यवसायी : 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्त रूपमा सुनचाँदीमा बढेको राजस्व शुल्क र विलासिता शुल्कको विरोध जनाएका छन् । 

व्यवसायीहरूले संयुक्त रूपमा सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रमसमेत बनाएका छन् । पहिलो चरणमा व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेट संसोधन गरी सुनचाँदी व्यवसायको संरक्षण गर्नका लागि आह्वान गर्ने भएका छन् । 

‘पहिलो चरणमा हामीहरूले अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेर यो समस्या समाधानको लागि आह्वान गर्नेछौँ,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले भने, ‘सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा त ठिकै छ । होइन भने हामीले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै जानेछौँ ।’