काठमाडौं— अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन् । 

शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषय संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गरे । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ । उनले पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गरे । पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु भनेको आयोजनाको साइट क्लेरेन्स नहुनु, वनको समस्या समाधान नहुनु र मुआब्जाको समस्या समाधान हुन नसक्नु भएको उनको भनाइ छ । 

उनले सरकारले यस्ता समस्याहरूलाई मध्यनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नबढ्ने हो भने जतिसुकै ठूला योजना रोखे पनि समाधान नहुने बताए । विश्व बैंकले दिएको अनुदान समेत खर्च नभएको भन्दै असन्तुष्ट भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यो विषयले सरकार थप गम्भीर भएको बताए । 

उनले सरकारले साधरण र चालु खर्चमा स्थानीय तहमा जाने रकम समेत जोडेर पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर रहेको बताए । बाह्य र आन्तरिक नीतिको कारण राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारले स्रोत जुटाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘स्रोत जुटाउन सकेका छैनौं । त्यसमा राजस्व उठाउन सकेनौँ । सरकारले मुलुकमा बाह्य र आन्तरिक नीतिको कारण राजस्व संकलन हुन नसक्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने । 

मन्त्री महतले सरकारले जनताले अपेक्षा पूरा हुने आयोजनाहरूमा पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको बताए । जनताका ठूला अपेक्षा अनुसार आयोजनाहरूमा बजेट दिन नसके पनि यो वर्ष सरकारले राम्रो सुरुवात गरेको उनको भनाइ छ । 

उनले कनिका छरेको जस्तो कार्य योजनाहरूलाई संख्या धेरै भएपनि विनियोजित रकम कम रहेको बताए ।  अरू बजेट महत्वपूर्ण आयोजना उत्तर दक्षिण जोड्ने, पूर्वपश्चिम जोड्ने आयोजनालाई केन्द्रित गरेको जानकारी दिए । सांसदहरूलाई ७५३ वटै स्थानीय तहको ससर्त अनुदानको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिका आएपछि मात्रै जानकारी दिने उनले बताए । उनले सांसदहरूले केही दिन धैर्य गर्न सक्नुपर्ने पनि बताए । ‘सांसदहरूले केही दिन धैर्य गर्नु सक्नुपर्छ । धैर्य गर्दैमा सकि हाल्ने अवस्था केही छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले कहाँ कति गएको छ । त्यसको हिसाब निस्कन्छ ।’

मन्त्री महतले विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायीहरूले १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाएको बताए । विद्युतीय सवारी साधनमा नाफा खान नपाउने स्वार्थ समूहले विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेटको दुई दिनअघि मात्रै विद्युतीय गाडी आयात भए भन्ने कुरामा खरिद गर्न एलसी एक वर्षअघि नै खोलेर आएकालाई मैले सूचना चुहाएर आए भन्ने चर्चा भए,’ उनले भने, ‘यो स्वार्थ समूहले गरेको चर्चा हो । जसले एउटै गाडीमा १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाए । उनीहरूको मार्जिन घट्ने भयो । उनीहरू रिसाए । कुरा त्यो हो ।’

उनले सरकारले राजस्वलाई वैज्ञानकि रूपमा राखेको बताए । स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर मेक इन नेपाल कार्यान्यनमा जोड दिने उनको भनाइ छ । आयात गर्नेहरूको तुलनामा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई १ प्रतिशत भएपनि प्रोत्साहन गरिएको उनले बताए ।