काठमाडौं — केही दिनअघि भरतपुर महानगरपालिका मेयर एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्री रेनु दाहालले एक उद्घोष गरिन, ‘ढुक्क हुनुस् भरतपुरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बन्छ, केही दिनमा खुशीको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ ।’  दुई वर्षदेखि अलपत्र रंगशालाको बाँकी काम महानगरले गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि अब गति लिने संकेत गरेको छ ।

आर्थिक अभाव देखाउँदै धुर्मुस दम्पतीले काम छोडेपछि रंगशाला अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो ।  तर, रंगशालाका नाममा करोडौँ उठाएर अनियमिता गरेको भन्दै धुर्मुस दम्पतिमाथि आरोप छ ।  धुर्मुस दम्पतिमाथिको आरोप र रंगशालाको बस्तु अवस्था कस्तो छ  ? एकपटक बुझौँ,

१० चैत २०७४ मा, कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउँछु भनेपछि भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गरायो । दुनियाँलाई लाग्यो, धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनमार्फत रंगशाला बन्छ ।

१६ माघ २०७५, तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्कप्रसाद ओली उर्फ केपी, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड लगायत विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुको माझमा भरतपुर महानगरले जग्गा उपलब्ध गरायो । परियोजना धुर्मुस दम्पतीले अघि बढाए । त्यतिबेला ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने र दुई वर्ष भित्रमा काम सम्पन्न गरेर महानगरपालिकालाई रंगशाला जिम्मा दिने फाउन्डेसनको लक्ष्य थियो ।

३ अर्ब ५५ करोडको अनुमानित लागतमा बन्न लागेको रंगशाला २० बिघा ६ कट्ठाको क्षेत्रफलमा बन्ने भयो । रंगशालाका लागि धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई खाडीको तातो घाममा पसिना बगाउनेदेखि विभिन्न विकसित मुलुकमा बसेका नेपालीहरुले सहयोग जुटाए । भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण थालेपछि सबै लागे परे । तर, बीचमै रंगशाला अलपत्र प¥यो । कारण के हो ? कोरोनाका कारण आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल उर्फ धुर्मुसले बताए । निर्माणकै क्रममा सम्झौता अनुसार भरतपुर महानगरपालिकालाई २ पुसमा स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पत्राचार गरेको उनले जनाए ।

‘महानगरले केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन होस् भनेर संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । खेल पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजना भएकाले खेलकुद मन्त्रालय पुगेको फाइल अध्ययनका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले फागुन ५ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा अर्काे समिति गठन गर्याे । कार्यदलले रंगशालाको अध्ययन गर्याे । डेढ वर्षदेखि मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाइरहेका छौँ,’ भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्मा एक हप्तामा सुझाव पत्र निर्णय गरेर पठाउनका लागि उक्त समिति गठन भएको थियो तर, सुझाव त परको कुरा कुनै पदाधिकारीहरुको एउटा चिठी समेत सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको थिएन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यलयकाको प्रतिनिधिको, सहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधिको, खेलकुद परिषदको प्रतिनिधिको चिठी बोकेर स्वयम् हिँडे ।’ मंगलबार सिताराम कट्टेलले ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन’को फेसबुक पेजमार्फत लामै बोलेका छन् । आफूले कतैबाट सहयोग नपाएको र मानसिक यातना भोगिरहेको उनको जानकारी छ ।

कति भयो खर्च ?

गुनासो धुर्मुस दम्पतीको मात्र छैन । २० माघसम्म ६३ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको रंगशालाको पनि छ ।  महानगरले गरेको रंगशालाको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण अनुसार, चार प्रतिशत कार्यालय व्यवस्थापन खर्च, १५ प्रतिशत बोलपत्र दाताको ओभरहेड र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गर्दा कुल खर्च ६३ करोड २२ लाख पाँच हजार दुई सय ८० रुपैयाँ पुग्छ । रंगशाला निर्माणका लागि ३९ करोड ८० लाख ३८ हजार पाँच सय ८८ रुपैयाँ संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रंगशाला परियोजना १८ करोड १२ लाख ४७ हजार एक सय ५० रुपैयाँ ऋणमा रहेको महानगरको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कति संकलन ?

१८ करोड ४३ लाख ऋण रहेको धुर्मुस दम्पतीले सार्वजनिक गरेका छन् । ३९ करोड ८० लाख नगद जिन्सीबाट रकम संकलन भएको उक्त महानगरको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने त्यसअन्तर्गत चितवनमा भएको महायज्ञमा ९ करोड ४१ लाख रकम संकलन भएका धुर्मुस दम्पतीले जनाएको छ । धुर्मुसका अनुसार बाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीबाट ३० करोडको घोषणमा ३ करोड संकलन भयो । भरतपुर महानगरपालिकाबाट ८ करोड र अन्य स्थानीय तहबाट गरि लगभग १२ करोड संकलन भएको र बाँकी स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिको सहयोगमा संकलन भएको थियो ।

के—के बन्यो ?

६३ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको रंगशालाको काम गत २३ साउनदेखि बन्द भएको थियो । तर, २ पुसदेखि आधिकारिक रूपमै रंगशालाको काम बन्द गरियो । ३० हजार दर्शक क्षमताको रंगशालामा तीन हजार दर्शक बसेर खेल हेर्न मिल्ने प्यारापिट पहिलो चरणमा तयार भइसकेको छ । ग्राउण्ड ९० प्रतिशत काम सकिएको मैदानको पीच मात्रै बनाउने हो भने खेल खेलाउन सक्ने मैदान बन्ने फाउन्डेसन धुर्मुसको दाबी छ ।

यता महानगरपालिका मेयर दाहालले उक्त रंगशालाको निर्माणको चुनौती १८ करोड ऋण भएको र मिनाह गर्ने, छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताइन् । संघीय सरकारले २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको र बाग्मती प्रदेशले पनि ५ करोड छुट्याएकोमा उक्त रकम आर्थिक वर्षको अन्तिममा काम नै नभइ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको समेत स्पष्ट पारिन्, ‘ऋणको पार्टलाई एकातिर राखौं त्यसलाई समाधान गर्दै जाउँला तर निर्माण कार्यलाई पनि सँगसँगै अगाडी बढाउँदै लैजाउ भन्ने कुरा पनि हामीलाई सरोकारवालाबाट सुझावको रुपमा आइरहेको छ ।’

मेयर दाहालले सरकारले ३ अर्बको बजेट एकैपटक विनियोजन गर्नुभन्दा १ अर्बको लगानीमा निर्माण गर्दै जाने र बाँकी निर्माणका लागि रंगशालामा खेल सुरु भइसकेपछि पनि अर्काे पटक पुनः बजेट विनियोजन गर्दा समस्या नरहने दाबी गरिन् ।

उक्त रंगशाला निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउने उदेश्यले निर्माण हुने बताउँदै बाग्मती प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई ३० करोड बराबरको ट्रेन्डर गर्नु भनिएकोमा, महानगरले गर्न खोज्दा प्रक्रियागत हिसाबले जटिल भएको र  फाउन्डेसनलाई ३० करोड रकम दिन प्रदेश सरकार तयार नभएको जानकारी दिइन्, ‘महानगरपालिकालाई पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि एउटा पार्टको ट्रेन्डर अगाडी बढाएर सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गरि महानगरले निर्माण गरोस भन्ने प्रदेश सरकारको चाहना थियो ।’

अलपत्र रंगशालाको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने मेयरको प्रतिबद्धता छ, ‘हामी मन्त्री, संघिय सरकार, प्रधानमन्त्री र सरोकारवालाहरुसँग पनि निरन्तर छलफलमा छौँ । हामीलाई विश्वास छ र हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ । अलपत्र रहेको रंगशालाको निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाउँछौं ।’ 

अब रंगशालाको रङ भर्ने काम मेयर रेनु दाहालको काँधमा परेको छ ।