काठमाडौं— पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् ।
बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘पोष्ट–बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आन्तरिक स्रोतको कारण पुग्न नसक्ने बताएका हुन् । उनले सरकारको आन्तरिक स्रोत नै कमजोर रहेको बताए ।
यद्यपि, वैदेशिक लगानी आयो भने स्रोत पुग्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक लगानीमा सरकार लामो बोलेको छ । एफडीआई बोलेअनुसार आउने भयो । कर्मचारीतन्त्रले काम गर्यो भने अलि क्यापिटल इन्जेक्ट हुन्छ । त्यसबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई स्रोत पुग्ला ।’
बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको धारणा :
‘बजेट नीति, चालु आर्थिक वर्षको बजेट अस्वाभाविक र अवास्तविक समग्र हिसाबले भन्दा बजेट भन्न लायक थिएन । त्यो आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा फाउन्डेशन नै गलत भएपछि अर्थमन्त्रीले जति कोसिस गर्दा पनि त्यो हुँदैन । राजस्व उठ्नेवाला छैन । राजस्व नउठेपछि अर्को वर्षको राजस्वको बेस नै कम हुन्छ । यसरी सरकारको बजेटमा नचाहिने किसिमले इस्पान्सनरी किसिमको पोलिसीमा जान खोज्दा आएको पोलिसी ट्र्यापमा परेको कुरा हो । संसदीय प्रणालीका अर्थमन्त्री सधैँ पोलिसी ट्र्यापमा पर्छ । आगामी वर्षको बजेट कसरी ट्र्यापमा कसरी पर्यो भन्दा राजस्व अघिल्लो वर्षको जति पनि अनुमान नगरौँ । त्यो पनि गाह्रो भयो । अनुमान गरौँ बेस पनि छैन । त्यसमा करका दरहरू कति फरक छन् त्यो पनि मिलाउनु पर्यो ।
सरकारले अब ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिमा जानको लागि केही कुराहरू छन् । ६ प्रतिशत पनि नराखौँ भने भएन । आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुग्ने स्रोत जुटाइदिएको छैन । वैदेशिक लगानीमा सरकार लामो बोलेको छ । एफडीआई बोलेअनुसार आउने भयो, कर्मचारीतन्त्रले काम गर्यो भने अलि क्यापिटल इन्जेक्ट हुन्छ । त्यसबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई स्रोत पुग्ला । होइन भने आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन । बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपले पनि पुग्दैन । सरकारको बचतले पनि पुग्दैन । नेपालको जीडीपीको ६ प्रतिशत मात्रै बचत छ । अर्थमन्त्रीले केही कुराहरू नगर्नु भएको भए हुने थियो त्यो सक्नुभएन । केही कुरामा अझ कठोर हुनुभएको भए राम्रो हुने थियो । प्रशासनिक खर्च कटौतिमा हेर्दा १० अर्बको तलमाथि होला । तर, एउटै मन्त्रालयमा १० अर्बको बजेट बढाएपछि त्यो पनि सुरक्षा रक्षासँग सम्बन्धित बढाएपछि त्यसको असर विकास पुँजीगत खर्चमा भेट्नै सक्दैनौँ । साँच्चै खर्च कटौतीको नीति लिने हो भने सरकारले टाउकोबाट सुरु गर्नुपर्छ । पञ्चायतको बेलामा खर्च कटौती गर्दा राजदबारबाट सुरु गरिन्थ्यो । अहिलेको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सुरु गर्नुपर्छ । तलको कटौती गरेर केही अर्थ हुँदैन । प्रोत्साहन भत्ता ओभर टाइम भत्ता नदिने भने पनि पार लाग्दैन । अब केही दिनपछि देखि खोलि दिनुपर्यो भनेर साउन १५ देखि हस्ताक्षर गर्ने फाइल नै त्यही हुन्छ ।
अर्थमन्त्रीले पदको बाजी यसरी बाजी हाली हाल्नुहुन्न । तपाईं जस्तो मान्छे अलि समय चाहिन्छ हामीलाई । मन्त्री पदको बाजी राखि नहाल्नुस् । मैले पनि संसद्मा के भनेको थिए भने विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा प्रश्न उठेको थियो । संसदीय समितिले छानबिन गरोस् । भोलि मन्त्रीज्यूलाई यही प्रश्न उठ्छ । त्यसको लागि अर्थमन्त्री छानबिनको लागि तयार हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले आफूले गरेको निर्णयमा जीवनपर्यन्त मन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ । पद गएपछि उम्कन पाइँदैन । अर्थमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई कति कमाण्डमा राख्न सक्नुहुन्छ । करको विषयमा सौद्धान्तिक छलफल केही समयबाट सुरु हुन्छ । राजस्व परामर्श समितिमा छलफल हुन्छ । त्यहाँबाट हुने चुहावट रोक्न सक्नुपर्छ । अर्थमन्त्री मात्रै इमान्दार भएर पुग्दैन । अर्थमन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र इमान्दार हुनुपर्छ ।
करका दर हेरफेरमा कुनै प्रभावमा नपरेको मलाई विश्वास रहेको छ । सिद्धान्तमा अडिएर करका दरहरू तलमाथि गर्दा त्यहाँ बदनियत पूर्ण छ भन्यो भने आर्थिक ऐन ल्याउनै परेन ।’
