काठमाडौं— सरकारले एमडीएमएस (मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) प्रणालीमा नसमेटिएका करिब ५० लाख मोबाइल फोनबाट १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने भएको छ । असार मसान्तसम्मको समय दिएर सरकारले दर्ता नभइ सञ्चालनमा आएका मोबाइलहरूलाई राजस्व तिरेर प्रणालीमा आउन आह्वान गरेको हो । 

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सोमबार बजेट सार्वजनिक गर्दै भन्सार नतिरी नेपाल भित्रिएका मोबाइलहरूको हकमा दर्ताको सुविधा दिएको जानकारी दिए । यसअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र भन्सार विभागले प्रणालीमा नसमेटिएका मोबाइलहरू आगामी असार मसान्त पछि नचल्ने घोषणा गरेका थिए । 

‘यसो गर्दा लाखौँ प्रयोगकर्ताहरूले चलाइरहेको मोबाइल कामै नलाग्ने हुने देखिएपछि सरकारले दर्ता प्रक्रियामा जानेगरी लचिलो नीति अवलम्बन गरेको हो,’ भन्सार विभागका निर्देशक पूण्यविक्रम खड्काले भने, ‘भन्सार शुल्क नतिरी भित्रिएका यस्ता मोबाइलहरू असार मसान्तसम्म प्रणालीमा दर्ता भइसक्नुपर्नेछ । अन्यथा, ती मोबाइलहरू नेपालमा चल्नेछैनन् ।’

प्रयोगकर्ताले ‘आईएमईआई’ नम्बरसमेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुलबापत कर बुझाएर मोबाइल दर्ता गर्नसक्ने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । सामान्य मोबाइलको हकमा २ सय, १ लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्य भएको मोबाइलको हकमा प्रतिमोबाइल ३ हजार र त्यसभन्दा माथिको मूल्य भएको मोबाइलमा प्रतिमोबाइल १० हजार रुपैयाँ सरकारले राजस्व तोकेको छ । 

नेपालमा एमडीएमएस प्रणालीको सुरुवात अघिल्लो वर्षको २१ भदौदेखि सुरु भएको हो । यो बीचमा विभिन्न माध्यम हुँदै नेपालमा करिब ५० लाखको हाराहारीमा प्रणालीमा दर्ता नभएको मोबाइल भित्रिएको भन्सार विभागको अनुमान छ । दर्ता नभएका मोबाइलको हकमा पछिल्लोपटक सरकारले लिएको नीतिका कारण १० अर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने विभागको अनुमान छ । ‘यद्यपि, सरकारले प्रयोगकर्ताहरूलाई दिएको यो सुविधा राजस्वबापत नै उठ्ने रकमको हाराहारीमा नहुन पनि सक्छ । केही कम पनि हुन सक्छ,’ विभागका निर्देशक खड्काले भने । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फरक बाटोबाट नेपाल भित्रिएको मोबाइलको बारेमा यकिन तथ्याङ्क निकाल्ने काम भइरहेको जनाएको छ । ‘सरकारले पनि यो विषयलाई सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा हामीले प्रणालीमा नआएका मोबाइलको यकिन तथ्याङ्कबारे काम गरिरहेका छौँ,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्यूतानन्द मिश्रले भने, ‘प्राधिकरणले यस्ता मोबाइलको हकमा प्रणालीमै पनि अपडेट गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।’

कसले तिर्नुपर्दैन मोबाइलको राजस्व ?

वैदेशिक रोजगारमा छ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसेर फर्केका व्यक्तिको हकमा भने प्रमाण पेश गरेमा एक थान मोबाइल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निशुल्क दर्ता गर्न सकिनेछ । 

वैदेशिक अध्ययन सकाएर फर्कने विद्यार्थीको हकमा समेत सो प्रमाण पुर्‍याएको खण्डमा प्राधिकरणले एक थान मोबाइल निःशुल्क दर्ता गर्ने जनाएको छ । 

ट्राभल भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूले ल्याउने मोबाइलको हकमा भने राजस्व तिर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम सरकारले बनाएको छ । 

पछिल्लो समय विभिन्न ब्राण्डका मोबाइलहरू नेपालमा विदेशबाट भित्रिरहेका थिए । विदेशबाट फर्कने नेपालीहरूले आफ्ना परिवारका लागि ल्याउने यस्तो मोबाइलको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले एमडीएमएस प्रणालीमार्फत त्यसको व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । यसरी राजस्व छल्दै भित्रिने मोबाइलका कारण नेपालले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउँदै आएको थियो भने प्रणालीमा दर्ता नहुँदा प्राधिकरणसमेत समस्यामा पर्दै आएको थियो ।