काठमाडौं— राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसद्मा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनासमेत पारित गरेको हो ।
आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले बजेटसँगै संसदमा टेबुल हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको बताए । उनले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन २०७४ बमोजिम बजेट नेपाल सरकारले तय गरेको राजस्व र खर्चको आँकडा र वार्षिक कार्यक्रमहरू स्वीकृत भएको बताए ।
सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनयोजन दक्षता पूर्ण रूपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उनले अहिलेको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङको हाराहारीमा रहेको पनि बताए । बजेटमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, साधरण खर्च हदसम्म कटौती गर्ने, पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा गर्नसक्ने बनाउने गरी बजेट ल्याउँदा राज्यभित्र भएका संरचनाहरूलाई बलियोसँग चलायमान बनाउने गरी आउने उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारले बजेट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गरी ७५३ स्थानीय तहमा भएको जनशक्ति प्रयोग गर्नसक्ने किसिमको र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने किसिमको बनेको बताए ।
